वरळी सी-लिंकवर अनधिकृत होर्डिंग, पालिकेने दावा फेटाळला

सी-लिंकवर तब्बल १२ होर्डिंग असून सर्व बेकायदा आहेत असा आरोप करण्यात येतोय. प्रशासनाने हे आरोप खोडून काढत, सी- लिंकवर केवळ २ होर्डिंग असल्याचा दावा केला. तसेच होर्डिंगना परवानगी देताना अपघात झाल्यास विमा काढण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

मुंबई : वरळी सी-लिंकवर १२ बेकायदा होर्डिंग लागले असून पालिकेचे प्रशासन म्हणते केवळ दोन होर्डिंग लावण्यात आले आहेत. प्रशासन ही लपवाछपवी करीत असून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाने केली आहे.

पुण्यात होर्डिंग्ज दुर्घटनेनंतर मुंबईतील होर्डिंगचे वार्षिक स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली. जानेवारी २०१९ मध्ये तसा ठराव महासभेत केला होता. प्रशासनाकडून विधी समितीत यावर उत्तर देताना, संबंधित होर्डिंग आणि ज्या इमारतीवर होर्डिंग उभारले जाणार आहे, त्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

तसेच, दर दोन वर्षांनी या परवान्याचे नूतनीकरण करणे संबंधितांना सक्तीचे असल्याचे म्हटले आहे. भाजपचे अभिजित सामंत यांनी वरळी सी-लिंकवरील होर्डिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, सी-लिंकवर तब्बल १२ होर्डिंग असून सर्व बेकायदा आहेत असा आरोप करण्यात येतोय. प्रशासनाने हे आरोप खोडून काढत, सी- लिंकवर केवळ २ होर्डिंग असल्याचा दावा केला. तसेच होर्डिंगना परवानगी देताना अपघात झाल्यास विमा काढण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

५९ होर्डिंगला कारणे दाखवा नोटिसा

महापालिकेने १ हजार १५१ होर्डिंगना परवानगी दिलेली आहे. त्यातून २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात पालिकेला १६३ कोटी ५२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. ९५ होर्डिगमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याने त्यापैकी ५९ होर्डिंगना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यातील ९ होर्डिंग काढून टाकले आहे. तर ८ होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीत आणि ३ होर्डिंगना मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. पाच जाहीरात कंपन्यांकडून उच्च न्यायालयात दावा करण्यात आला असून दोन होर्डिंग काढून टाकण्यात आले आहेत.