अवैध पध्दतीने गुप्तचर विभागाच्या गोपनियतेचा भंग; राज्याची बदनामी करण्याचा गंभीर गुन्हा, सरकारकडून कारवाईचे संकेत

मुख्यमंत्री स्वत:च सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख असून त्यांना सनदी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. वर्षा निवास स्थानी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते अनिल परब, सुभाष देसाई, कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, तर राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील आणि अनिल देशमुख यांच्यात राज्याचे महा अधिवक्ता यांच्या उपस्थितीत विचार विनिमय झाल्याचे सांगण्यात आले.

    मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणावरुन निवडक मंत्र्याच्या उपस्थितीत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीपणे फोन टँपिंग केल्याची माहिती दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.  या माहितीनंतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या वर्षा निवास स्थानी जावून या कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी उच्च स्तरीय बैठकीचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जाणकार सूत्रांनी दिली आहे.

    वर्षा वर उच्चस्तरीय बैठक

    मुख्यमंत्री स्वत:च सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख असून त्यांना सनदी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. वर्षा निवास स्थानी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते अनिल परब, सुभाष देसाई, कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, तर राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील आणि अनिल देशमुख यांच्यात राज्याचे महा अधिवक्ता यांच्या उपस्थितीत विचार विनिमय झाल्याचे सांगण्यात आले.

    शुक्लांवर गंभीर आरोप

    त्यापूर्वी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना रश्मी शुक्ला यांच्यावर गंभीर आरोप केले. रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग करताना गृहसचिवांची परवानगी घेतलीच नव्हती असा खळबळजनक दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. यामध्ये अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले असा दावाही त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ता आणि मंत्री नबाब मलिक यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या अवैध पध्दतीने गुप्तचर विभागाच्या गोपनियतेचा भंग करत राज्याची बदनामी करण्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे. त्याबाबत कठोर कारवाई करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.