कौटुंबिक जबाबदारीत सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश ; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून याचिकाकर्ते आणि त्यांची पत्नी दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. त्यांची जीवनशैली विचारात घेता याचिकाकर्त्या डॉक्टरांनी पती आणि वडिलकीच्या नात्याने पत्नी आणि मुलांना पुरेशी आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे.

    मुंबई : एखाद्या कुटुंबातील कर्ता पुरूषाला नोकरी नाही म्हणून तो म्हणून तो पत्नी आणि मुलांची कौटुंबिक जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला आणि याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत पत्नी-मुलांना त्यांच्या उदरनिवार्हासाठी पोटगी देण्याचे स्पष्ट आदेशच दिले.

    कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात दंततज्ज्ञ डॉक्टरला दोषी ठरवत कुर्ला येथील महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नी आणि मुलांना दरमहा २० हजारांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाला डॉक्टरने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. यु. एम. पडवड यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून याचिकाकर्ते आणि त्यांची पत्नी दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. त्यांची जीवनशैली विचारात घेता याचिकाकर्त्या डॉक्टरांनी पती आणि वडिलकीच्या नात्याने पत्नी आणि मुलांना पुरेशी आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे.

    त्यांना आयुष्य सुखात जगता यावे ही कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी आहे. निव्वळ नोकरी नाही म्हणून ते जबाबदारीतून पळ काढू शकत नाही. त्यातच दिवसेंदिवस महागाई आणि आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीही वाढत आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करूनच याचिकाकर्त्यांनी पत्नी-मुलांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी दिली पाहिजे, असे स्पष्ट करत न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी दिलासा देण्यास नकार दिला.