स्वातंत्र्यसैनिकाचे पेन्शन रोखणे अयोग्य; हाय कोर्टाचे राज्य सरकारला माहिती सादर करण्याचे निर्देश

स्वातंत्र्यसैनिकाचे पेन्शन रोखून ठेवणे हे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे. तसेच त्याबाबत राज्य सरकारला माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिवंगत स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ९० वर्षीय पत्नीने पतीचे पेन्शन मिळावे, म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : स्वातंत्र्यसैनिकाचे पेन्शन रोखून ठेवणे हे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे. तसेच त्याबाबत राज्य सरकारला माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिवंगत स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ९० वर्षीय पत्नीने पतीचे पेन्शन मिळावे, म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

    दिवंगत लक्ष्मण चव्हाण हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांनी १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यादरम्यान त्यांना शिक्षाही झाली होती. १७ एप्रिल ते ११ ऑक्टोबर १९४४ पर्यंत मुंबईच्या भायखळा कारागृहात होते. चव्हाण यांचे १२ मार्च १९६५ रोजी निधन झाले. आपले दिवंगत पती स्वातंत्र्यसैनिक असल्याने त्यांना १९८० ची स्वातंत्र सैनिक पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका रायगड जिल्ह्यातील रहिवाशी असलेल्या शालिनी चव्हाण यांनी दाखल केली आहे. मुलाच्या मृत्यूनंतर आपल्याकडे कोणतेही आर्थिक पाठबळ नसून दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

    त्यावर न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्याच्या निकालाची प्रत सोमवारी जारी करण्यात आली. त्यानुसार, १९६६ मध्ये चव्हाण यांच्या निधनानंतर याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे पतीच्या कारावासाचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, चव्हाण यांच्या अटकेची आणि कारागृहातील नोंद आणि इतरही जुनी कागदपत्रे नष्ट झाले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. जितेंद्र पठाडे यांनी खंडपीठाला दिली.

    तसेच २००२ मध्ये सरकारच्या स्वातंत्र्यसेनानी उच्चाधिकार समितीकडेही त्यांनी अर्ज केला असता तोही मंजूर कऱण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी खंडपीठाला दिली होती. त्याची दखल घेत लक्ष्मण चव्हाण हे स्वातंत्र्यसैनिक आणि शालिनी बाई या त्यांच्या विधवा असल्याबाबत कोणतेही दुमत नाही. तसे असेल तर स्वातंत्र्यसैनिकाची इतक्या दिर्घ कालावधीसाठी पेंन्शन रोखणे हे योग्य नाही, असे निरीक्षण निकालात नोंदवत राज्य सरकारला या प्रकरणाची माहिती आणि सद्यस्थिती न्यायालयात सादर कऱण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.