‘या’ प्रकरणात अजित पवार, शरद पवार यांच्यासह ६९ जणांना पोलिसांकडून क्लीन चिट

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यासह ६९ जणांना राज्य सहकारी शिखर बँकेच्या (bank) कथित घोटाळा (clean chits) प्रकरणात क्लीन चिट देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वतीने यासंबंधातील क्लोझर रिपोर्ट सत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला.

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यासह ६९ जणांना राज्य सहकारी शिखर बँकेच्या (bank) कथित घोटाळा (clean chits) प्रकरणात क्लीन चिट देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वतीने यासंबंधातील क्लोझर रिपोर्ट सत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. याप्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सुमारे वर्षभराने हा क्लोझर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. या सर्वांविरोधात सबळ पुरावे सापडले नसल्याचे कारण आर्थिक गुन्हे शाखेकडून देण्यात आले आहे.

राज्य सहकारी शिखर बँकेत घेतलेल्या काही निर्णयामुंळे राज्याचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. त्यात अजित पवारांसह, जयंत पाटील यांचेही नाव होते. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीनेही तक्रार दाखल करुन घेतली होती, राज्यात फडणवीस सरकारच्या काळात, या प्रकरणी अजित पवार आणि शरद पवार यांची चौकशीही ईडीकडून करण्यात आली होती.

आता आर्थिक गुन्हे शाखेने हा क्लोझर रिपोर्ट ईडीलाही पाठविला आहे. या प्रकरणातील क्लोझर रिपोर्टला ईडीने सोमवारी सत्र न्यायालयात ईडीने विरोध दर्शवल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली आहे. या कथित घोटाळ्याप्रकरणात बँकेच्या ३४ शाखांमध्ये तपास केलेयानंतर कोणतीही अनियमितता आढळून आले नसल्याचे या क्लोझर रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात हजारो कागदपत्रे, ऑडिट रिपोर्ट आणि सुमारे १०० जणांचे जबाब नोंदवल्यानंतरही आर्थिक गुन्हे शाखेच्या हाती काहीही लागले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पवार कोणत्याही मिटिंगला उपस्थित नव्हते आणि टेंडर काढण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, पदाचा गैरवापर, हितसंबंध असे कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे क्लोझर रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. २०१५ साली सामाजिक कार्यकर्ते सुनील अरोरा यांनी याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली होती आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.