mumbai high court slammed enforcement department nrvb

कोरोनामुळे राज्य सरकारने महापालिका आणि नगरपालिकांच्या आमसभा या प्रत्यक्ष सभागृहात न घेता ऑनलाईन गेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक विक्रांत चव्हाणसह अन्य एका नगरसेवकाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. मागील वर्षभर महानगरपालिकांच्या महासभा घेण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून विकास प्रस्ताव आणि धोरणात्मक निर्णयही रखडले आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारने वेबिनारच्या माध्यमातून महासभा घेण्याचे आदेश राज्यातील सर्व पालिकांना दिले.

    मुंबई : राज्यासह मुंबई आणि आसपासच्यापरिसरात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांच्या आमसभा प्रत्यक्ष घेता येणार नाही. या महासभा आणि आमसभा ऑनलाईनच घेण्यात येतील, अशी माहिती मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

    कोरोनामुळे राज्य सरकारने महापालिका आणि नगरपालिकांच्या आमसभा या प्रत्यक्ष सभागृहात न घेता ऑनलाईन गेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक विक्रांत चव्हाणसह अन्य एका नगरसेवकाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. मागील वर्षभर महानगरपालिकांच्या महासभा घेण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून विकास प्रस्ताव आणि धोरणात्मक निर्णयही रखडले आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारने वेबिनारच्या माध्यमातून महासभा घेण्याचे आदेश राज्यातील सर्व पालिकांना दिले.

    त्यानुसार आतापर्यंत ऑनलाइन सभा घेतली जात आहेत. मात्र ऑनलाईन महासभेत अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असून कोणते नगरसेवक बोलणे व्यवस्थित समजत नाही. कामकाज गोंधळ निर्माण होत असल्यामुळे प्रत्यक्ष सभागृहात आमसभा घेण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

    ठाणे जिल्हात दिवसाला कोरोनाचे जवळपास 1200 रुग्ण सापडत आहेत. तर ठाणे शहरात सरासरी 300 रुग्ण आढळत असल्याची माहिती यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अँड. रिना साळुंखे यांनी दिली तसेच त्यामुळे कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता सद्यस्थितीत आमसभा प्रत्यक्षात घेता येणार नाही असेही त्यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत शासकीय धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत यासंदर्भात राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाला प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.