Thackeray government's pressure increased; What will the governor decide in the name of the 12 MLAs recommended by the government?

पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. हा निर्णय मागे घेण्यास ते तयार नाहीत. तर ऊर्जा मंत्र्यांनी मात्र त्यांना खुले आव्हान दिले आहे. काँग्रेसचा विरोध असतानाच पवारांनीही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला आहे.

    मुंबई : राज्यमंत्रीमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा अलगदपणे बाजूला सारून शिवसेना व राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या आत्मसन्मानाच्या मुद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. संतप्त मंत्री नितीन राऊत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना मंगळवारी यावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आल्याची माहिती स्वत: नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आरक्षण विषयक उपसमितीच्या बैठकीत आपल्याला बोलावले नव्हते, परस्पर निर्णय घेतला, अशी टीका यापूर्वी राऊतांनी केली आहे. दरम्यान, याविषयीच्या सोनिया गांधी यांच्या पत्रालाही सरकारने जुमानले नाही, अशीही खंत राऊत यांनी बोलून दाखविल्याचे समजते.

    दीड महिन्यापूर्वीचे अध्यक्षांचे पत्र

    पदोन्नतीत आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली असून काँग्रेसचे नेते आक्रमक पवित्र्यात आहेत़ महाविकास आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालते, याची आठवण करुन देतानाच उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दीड महिन्यापूर्वी सोनिया गांधी यांनी दलित आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काविषयी पाठवलेल्या पत्राची अजिबात दखल घेतली नसल्याचे सांगितले़ तीन महिन्यातून एकदा महाविकास आघाडीच्या कोअर कमिटीची बैठक घेण्याची सूचना सोनियांनी केली होती. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी लिहिलेल्या पत्राची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे़

    सरकारवर संकट नाही

    महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना नाराज नाहीच. बुधवारी मुख्यमंत्री आणि पवार यांच्यात कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. पवारांनी सरकारला संपूर्ण सहकार्य दिले आहे आणि हे सरकार पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असे शिवसेना खासदार  संजय राऊत म्हणाले.

    पवारांची कोंडी

    पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. हा निर्णय मागे घेण्यास ते तयार नाहीत. तर ऊर्जा मंत्र्यांनी मात्र त्यांना खुले आव्हान दिले आहे. काँग्रेसचा विरोध असतानाच पवारांनीही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला आहे.

    पुढील मंगळवारी उपसमितीची बैठक

    पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर येत्या मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे. तुर्तास या मुदयावरील तणाव कायम असला तरी निर्णय प्रलंबित राहिला आहे.

    काँग्रेसने जातीयवादी भूमिका सोडावी़

    पदोन्नतीतील आरक्षणावरून काँग्रेसने 7 मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर संतप्त झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाने काँग्रेसला इशारा दिला आहे. काँग्रेसने जातीयवादी भूमिका सोडावी़ अन्यथा काँग्रेसला फक्त मागासवर्गीय समाजाने मतदान करावे व मराठा समाजाने मतदान करू नये असे जाहीर करावे, अशा शब्दांत मराठा मोर्चा समन्वयक विरेंद्र पवार यांच्यासह अन्य समन्वयकांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.