सीबीआय हे प्रकरण सबुरीने हाताळण्यास तयार आहे का? हायकोर्टचा सवाल

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 8 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान देत सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेत ते रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेत काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचा उल्लेख आणि अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांचा काहीही संबंध नाही. तसेच सीबीआय या प्रकरणाचा उल्लेख आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन करत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.

    मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 8 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान देत सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेत ते रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेत काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचा उल्लेख आणि अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांचा काहीही संबंध नाही. तसेच सीबीआय या प्रकरणाचा उल्लेख आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन करत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.

    सीबीआयने ज्या कागदपत्रांची आणि डिजिटल उपकरणांची मागणी केली आहे त्याचा या प्रकरणाशी काहीच संबंध नाही असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुट्टीकालीन न्यायालयात न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी पार पडली. तेव्हा, मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील आणि स्वत: सीबीआयनेही हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली.

    त्यावर ज्या खंडपीठाने चौकशीचे आदेश दिलेत त्यांच्याकडेच सुनावणीसाठी हे प्रकरण पाठवण्यास आमची काहीच हरकत नाही असे न्या. काथावाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, तोपर्यंत सीबीआय हे प्रकरण सबुरीने हाताळण्यास तयार आहे का?, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर 9 जूनपर्यंत राज्य सरकारकडे यासंदर्भात कोणत्याही नव्या कागदपत्रांची मागणी करणार नाही, अशी ग्वाही सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी न्यायालयात दिली. ती मान्य करत हे प्रकरण आम्ही 8 जून पर्यंत सुनावणी तहकूब करत असून यावर सुनावणी कधी घ्यायची त्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती निर्णय घेतील असेही खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले.