मानसिक आजाराने ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पुनर्वसनगृहाची सुविधा आहे का ? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

वृद्धापकाळातील व्याधी व मानसिक आजाराने ग्रासलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आजारांवर मोफत आरोग्य सेवा देण्याची तरतूद करण्यात यावी तसेच राज्य सरकारच्या वृद्धाश्रमात पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी रिट याचिका ठाण्यातील एका ज्येष्ठ नागरिकांने अँड. जाई कानडे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. १० जून रोजी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मेंटल हेल्थकेअर कायद्यांतर्गत ठाण्यातील स्थानिक मनोरुग्णलयात याचिकाकर्त्यांना दाखल करण्यात आले होते. पुढील ३० दिवस त्यांच्यावर तिथे उपचार करण्यात येणार होते आणि पुढे रुग्णालयाच्या अहवालानुसार त्यांच्यावरील उपचाराची दिशा ठरणार होती. म्हणून न्यायालयाने रुग्णालयाला अहवाल तयार करून रुग्णांवर लक्ष ठेण्यास सांगितले होते. त्यावर न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. माधव जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : मानसिक रुग्ण असलेल्या मात्र, मानसिक आरोग्य आस्थापनामध्ये उपचार घेण्याची गरज नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कमी निर्बंध असलेली पुनर्वसन गृहे उभारण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    वृद्धापकाळातील व्याधी व मानसिक आजाराने ग्रासलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आजारांवर मोफत आरोग्य सेवा देण्याची तरतूद करण्यात यावी तसेच राज्य सरकारच्या वृद्धाश्रमात पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी रिट याचिका ठाण्यातील एका ज्येष्ठ नागरिकांने अँड. जाई कानडे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. १० जून रोजी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मेंटल हेल्थकेअर कायद्यांतर्गत ठाण्यातील स्थानिक मनोरुग्णलयात याचिकाकर्त्यांना दाखल करण्यात आले होते. पुढील ३० दिवस त्यांच्यावर तिथे उपचार करण्यात येणार होते आणि पुढे रुग्णालयाच्या अहवालानुसार त्यांच्यावरील उपचाराची दिशा ठरणार होती. म्हणून न्यायालयाने रुग्णालयाला अहवाल तयार करून रुग्णांवर लक्ष ठेण्यास सांगितले होते. त्यावर न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. माधव जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    एड. कानडे यांनी याचिकाकर्त्याचा मानसिक आरोग्य अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला, त्यानुसार रुग्णाला मनोचिकित्सेची आणि देखभालीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने याचिकाकर्त्यांना मानसिक आरोग्य आस्थापनामध्ये उपचार घेण्याची गरज नाही किंवा कमी निर्बंध असलेल्या आस्थापनामध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असा अहवाल देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. त्याची गंभीर घेत खंडपीठाने ठाणे मनोरुग्णालयात याचिकाकर्त्यांवर पुढील आदेश मिळेपर्यंत रुग्णालयात उपचारासाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच मेंटल हेल्थकेअर कायदा, २०१९ च्या कलम १ (३) अन्वये ज्येष्ठ नागरिक अथवा मनोरुग्णांसाठी कमी निर्बंध असलेली आस्थापने आहेत की नाही याबाबत अहवाल सादर करण्यास सागितले.

    तसेच मानसिक आरोग्य सेवा अधिनियम, २०१७ नुसार मानसिक आरोग्य आस्थापनांमध्ये उपचारांची आवश्यकता नसलेल्या व्यक्तीसाठी पुनर्वसन गृहाची स्थापना करण्यात आली आहे का? त्याबाबत राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सुचना घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी २२ जुलैपर्यंत तहकूब केली.