सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीकडून शेतकर्‍यांचा प्रश्न सुटणार नाही ; शरद पवार यांनी व्यक्त केली खंत

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवार आणि मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना पुढील सूचना देईपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसेच, शेतकर्‍यांसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना केली होती.

मुंबई : केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाकडे ज्याप्रकारे पाहिले, त्याबाबतची आम्ही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायदे स्थगित करण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागतही केले होते. मात्र, न्यायालयाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या समितीची स्थापना केली आहे, त्यातून काही निष्पन्न होणार नसल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुरूवारी व्यक्त केले.

शेतकरी संघटनांच्या मताशी मी सहमत

न्यायालयाच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत केले होते. मात्र, न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील लोकांची नावे पाहिल्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या हे लक्षात आले, की त्यांपैकी बहुतांश सर्व लोक हे केंद्राने नेमलेल्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासोबत होणार्‍या चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असे संघटनांचे मत आहे. शेतकरी संघटनांच्या या मताशी मीदेखील सहमत आहे, असे पवार म्हणाले.

सरकारने स्वतः चर्चा करावी

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवार आणि मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना पुढील सूचना देईपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसेच, शेतकर्‍यांसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना केली होती. मात्र, कित्येक शेतकरी संघटनांनी या समितीशी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. सरकारने आपली जबाबदारी अशा समितीवर न ढकलता, स्वतः चर्चा करावी असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

आंदोलन सुरुच राहणार

काही झाले तरी आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका संघटनांनी जाहीर केली आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दीड महिन्यांहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्राने तीन कृषी कायदे रद्द करत, एमएसपी लागू करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी कायदे पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.