income tax department

मुंबईची लाईफलाईन लोकल ट्रेन बंद असल्यामुळे बहुतांशी चार्टर्ड अकाऊंटेंट यांच्याकडे खाते तयार करणे आणि ऑडिट करण्यासाठी पर्याप्त स्टाफ नाही. ते क्लाईंटकडे जाऊ शकत नाही ना क्लाईंट त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. अशावेळी छोटे सीए, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगी (एमएसएमई) आणि व्यापाऱ्यांना रिटर्न भरण्याची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख आणखी वाढवण्याची मागणी हेात आहे. परंतु, अर्थ मंत्रालयाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

मुंबई :  आयकर भरणा, जीएसटी रिटर्न भरण्यासह प्रलंबित टॅक्स भरण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर असून कर भरण्याची डेडलाईन अवघ्या पाच दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. परंतु, कोरोना नियंत्रणासाठी लादलेल्या निर्बंधामुळे वेळेवर रिटर्न भरणे अवघड जात आहे. विशेषत: छोट्या चार्टर्ड अकाऊंटेंट (सीए) यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांच्या कमतरेतमुळे छोट्या (लघु) सीए फर्मवर ताण येत आहे.

मुंबईची लाईफलाईन लोकल ट्रेन बंद असल्यामुळे बहुतांशी चार्टर्ड अकाऊंटेंट यांच्याकडे खाते तयार करणे आणि ऑडिट करण्यासाठी पर्याप्त स्टाफ नाही. ते क्लाईंटकडे जाऊ शकत नाही ना क्लाईंट त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. अशावेळी छोटे सीए, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगी (एमएसएमई) आणि व्यापाऱ्यांना रिटर्न भरण्याची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख आणखी वाढवण्याची मागणी हेात आहे. परंतु, अर्थ मंत्रालयाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

सीए आणि व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोरोना संकटामुळे एक तर स्टाफ कमी आहे. तर, दुसरीकडे सरकारने आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न भरणे आणि जुने वादाचा निपटारा करण्यासाठी एमनेस्टी स्कीम ‘विवादकडून विश्वास’, सर्वांना अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर ठेवली आहे. त्यामुळे कामाचा ताण वाढला आहे. सर्वाधिक त्रास हा छोटे व्यापारी, सीए आणि उद्योजकांना येत आहे.

मोठ्या कंपन्यांकडे आणि मोठ्या फर्मकडे अडचणी येत नाही. त्यांच्याकडे पर्याप्त सुविधा आहेत आणि ते आपल्या स्टाफला ‘वर्क फ्रॉम होम’चीही सुविधा देत आहेत. परंतु, छोट्या सीए फर्मकडे मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडे टेक्नॉलॉजी सुविधा नाही. त्यामुळे ग्राहकांचे ऑडिट करणे आणि रिटर्न वेळेवर तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरले नाही तर छोटे उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना दंड भरावा लागेल.

भारत मर्चेंटस चेंम्बरचे ट्रस्टी राजीव सिंघल यांनी सांगीतले की, ३१ डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरणे कठीण आहे. बहुतांशी सीए फर्मकडे स्टाफ नाही. तसेच स्टाफची कमतरता आहे. त्यामुळे कामाचा ताण वाढला आहे. सरकारने इन्कम टॅक्स, जीएसटी रिटर्न आणि एमनेस्टी स्कीमची तारीख दोन ते तीन महिन्यांनी वाढवली पाहिजे. सोबतच सरकारने तिघांसाठी १५ दिवसांचा वेगवेगळा कालावधी निश्चित केला पािहजे. सरकारने आर्थिक वर्ष २०१९-२० चे जीएसटी रिटर्नसाठी अंतिम तारीख वाढवून ३१ मार्च २०२१ केली आहे. परंतु, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या जीएसटी रिटर्न ९ आणि ९ सी (ऑडीट) ची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबरच ठेवली आहे. त्यामुळे अडचणी येत आहेत.

जीएसटी नियमांत वारंवार बदल

व्यापाऱ्यांचा महासंघ ‘कॅट’ने जीएसटी नियमांमध्ये वारंवार बदल करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकारने २२ डिसेंबरला जीएसटी नियमांमध्ये कलम ८६ ‘बी’ ला जोडून प्रत्येक व्यापारी ज्यांचे मासिक टर्नओव्हर ५० लाखांहून अधिक आहे, त्यांना १ टक्के जीएसटी जमा करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे कॅटने या नव्या नियमाचा विरोध केला असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना निवेदन पाठवून हा नियम वगळण्याची मागणी केली आहे.