जीवाची मुंबई जीवावरच उठली; ४ महिन्यांत महिलांवरील अत्याचारांत वाढ

साकीनाका घटनेनंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाचे एक पथक येथे दाखल झाले. आयोगाच्या सदस्या चंद्रमुखी देवी यांनी घटनास्थळी जाऊन पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षापासून राज्य महिला आयोगाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. अशा वेळी कोणतीही पीडित महिला राज्य महिला आयोगाकडेच मदतीसाठी जाते.

    मुंबई, जीवाची मुंबई करण्यासाठी प्रत्येक जण एक स्वप्न उराशी बाळगत ध्येयपूर्तीसाठी शहर गाठतो. सर्वाधिक सुरक्षित शहर असलेल्या मुंबईची पटकथा मात्र वेगळेच वास्तव दर्शविते. भाईगिरी, एन्काउंटर, दोन समाजातील दंगली, दहशतवादी हल्ल्याच्या घटना आता काळानुरूप मागे सरल्या असल्या तरी कोरोनाची पहिली आणि दुसऱ्या लाटेनंतर 4 महिन्यातच मुंबईत महिलांवरील अत्याचारात तब्बल 133% वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.  2017 पासूनच गुन्ह्यांचा वाढता आलेख असून प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाणही अधिक आहे.

    साकीनाका घटना मन विषन्न करणारी
    साकीनाका येथील मन विषन्न करणाऱ्या घटनेमुळे (sakinaka rape) अवघ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकली आहे. साकीनाका येथील एका 32 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याची घटना घडली. या अत्याचारानंतर महिलेला अमानुषपणे मारहाण देखील करण्यात आली होती. दुर्दैवाने या महिलेचा मृत्यू झाला असून या भयंकर घटनेमुळे सर्वच क्षेत्रातून संताप व्यक्त केला जात आहे. ‘पुरुषांमध्ये इतकी क्रूरता कुठून येते?’ असा सवालही केला जात आहे.

    महिला आयोगाचे पथक साकीनाक्यात
    साकीनाका घटनेनंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाचे एक पथक येथे दाखल झाले. आयोगाच्या सदस्या चंद्रमुखी देवी यांनी घटनास्थळी जाऊन पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीकाही केली. पीडितेवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचाही देखील जबाब नोंदवण्यात येणार असल्याचं महिला आयोगाच्या सदस्यांनी सांगितलं. यासोबतच पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून विस्तृत माहिती जाणून घेऊ. त्यानंतर यावर चर्चा करता येऊ शकेल, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी म्हटलं आहे.

    महाराष्ट्रात वारंवार अशा घटना घडत आहेत. असे वाटते येथे कायदा सुव्यवस्थेवर नियंत्रणच नाही. नियंत्रण असते तर अशा घटना घडल्या नसत्या.
    – चंद्रमुखी देवी, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग

    सरकार असंवेदनशील
    महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षापासून राज्य महिला आयोगाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. अशा वेळी कोणतीही पीडित महिला राज्य महिला आयोगाकडेच मदतीसाठी जाते. येथे अशी कोणतीच संस्था नाही जिथे महिला आपली बाजू मांडू शकतील, अशी टीका चंद्रमुखी देवी यांनी केली. महिला आयोगाची स्थापनादेखील केली नाही इतके हे सरकार असंवेदनशील आहे, असे त्या म्हणाल्या.