Jewels that have not been hallmarked should not be cracked down on until then; High Court directs Central Government

केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार सोन्यांच्या दागिन्यांवर हॉलमार्क (सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र) अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. मात्र, येत्या २९ जूनपर्यंत हॉलमार्क प्रमाणपत्र न देणाऱ्या ज्वेलर्सविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई अथवा दंडात्मक वसूली करू नये, असे अंतरिम आदेश नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतातील सर्व ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला आहे.

    मुंबई : केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार सोन्यांच्या दागिन्यांवर हॉलमार्क (सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र) अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. मात्र, येत्या २९ जूनपर्यंत हॉलमार्क प्रमाणपत्र न देणाऱ्या ज्वेलर्सविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई अथवा दंडात्मक वसूली करू नये, असे अंतरिम आदेश नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतातील सर्व ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला आहे.

    सोन्याचे दागिने अथवा वस्तूंवर सध्या हॉलमार्क हे ऐच्छिक आहेत. मात्र, सोन्यातील व्यवहारात पारदर्शकता यावी म्हणून १५ जानेवारी २०२० रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून १ जून २०२१ पासून सर्वत्र सोन्यावर हॉलमार्क लावणे अनिवार्य केले. त्यानुसार ज्वेलर्सना १४, १८ आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांवर अथवा वस्तूंवर हॉलमार्क लावणे बंधनकारक आहे. याखेरीस २२ कॅरेटपेक्षा अधिक शुद्धतेच्या सोन्यावर स्टॅंपिंग करणे आणि त्याच्या विक्रीवर प्रतिबंध लावण्यात आला आहेत. तसे न केल्यास दंडात्मक कारावाई आणि एक वर्षाच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

    तथापि, सर्व ज्वेलर्सना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डड (बीआयएस) कडे आपल्याकडील सोनं आणि इतर मौल्यवान वस्तूंबाबत नोंदणी कऱण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी मिळाला होता. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे त्याबाबतची मुदत जून २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली. त्या मुदतीत अधिक वाढ देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका पुणे सराफ असोसिएशनच्यावतीने अँड. अनिल अंतूरकर आणि अँड. शूभम मिसार यांनी दाखल केली आहे. ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकण्यास नकार दिला. मात्र, कोरोनामुळे पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे अधिसुचनेची अंमलबजावणी करण्यास अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय नुकताच जाहीर केला.

    त्यानुसार, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आणि सोन्याचे अनुचित व्यवहार रोखण्यासाठी आम्ही हॉलमार्किंग करण्याच्या अधिसुचनेचे कौतुक करतो. मात्र, याचिकाकर्त्यांवर असे नियम लादण्यापूर्वी सर्वप्रथम पुरेशा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची रचना करणे आवश्यक आहे. हॉलमार्क करून देण्याऱ्या केंद्रांची संख्या कमी आहे. त्यातच कोरोना काळात जिल्हाबंदीमुळे अनेक जिल्हातील ज्वेलर्सना जिल्ह्याबाहेर हॉलमार्किंगसाठी प्रवास करता आलेला नाही.

    अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांवर कठोर कारवाई केल्यास ती योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देत खंडपीठाने २९ जूनपर्यंत हॉलमार्क प्रमाणपत्र न देणाऱ्या ज्वेलर्सविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई अथवा दंडात्मक वसूली करू नये, असे अंतरिम आदेश केंद्राला दिले. तसेच राज्यात २६ पैकी २२ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग केंद्र उभारावीत आणि ज्वेलर्सनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या केंद्रावर जाऊन हॉलमार्किंगची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आदेशात अधोरेखित करत न्यायालयाने सुनावणी २९ जूनपर्यंत तहकूब केली.

    काय आहे हॉलमार्क?

    सोन्यावरील हॉलमार्क हे शुद्धतेचं एक प्रमाण आहे. सध्या हॉलमार्कची निवड ही ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्याअंतर्गत असलेल्या बीआयएस म्हणजेच भारतीय मानक ब्युरोला हॉलमार्कचे प्रशासकीय अधिकार आहेत. हॉलमार्कच्या दागिन्यांवर बीआयएसची खूण पाहायला मिळेत. परवानाधारक प्रयोगशाळेत सोन्याची शुद्धता तपासली आहे का ते बीएसआयमुळे समजते. बीएसआयने १४ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि २२ कॅरेट या तीन ग्रेडसाठी हॉलमार्क मानक निश्चित केले आहेत.