metro carshande mumbai

सध्या सत्तेमध्ये असलेल्या तीन पक्षांचे वर्णन तीन वेगळ्या प्रकाराने केले जात आहे. शिवसेना सत्तेमध्ये ऐंगेज आहे, काँग्रेस सत्ता येवूनही अँग्री आहे, मात्र राष्ट्रवादीच काय ती सत्ता एन्जॉय करताना दिसत आहे असे राजकीय वर्तुळात गमतीने सांगितले जात आहे.

– किशोर आपटे

गेल्या आठ दिवसांत राज्याच्या राजधानीत अनेक घडामोडी झाल्या आहेत. मात्र या घडामोडीच्या प्रवासात दिशाहीन झालेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या(metro project) प्रगतीचा प्रवास पाहायला मिळत आहे. राज्यात सत्ताधारी शिवसेना(shivsena) आणि त्यांचा जुना मित्र भाजप(bjp) यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेला ‘तंगड्यात पाय घालण्याचा खेळ’ आता सार्वजनिक विकासाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीमध्ये रोडा बनला आहे. मुंबईच्या दळणवळणामधील अलिकडच्या काळातील सर्वात महत्वाचा पायाभूत विकास प्रकल्प म्हणून सन २०१९मध्ये पूर्ण होणार असे सांगत सुरू झालेल्या मेट्रो प्रकल्पाचा आता पूर्ण खेळखंडोबा झाला आहे.

कारशेडच्या(metro car shade issue) मुद्द्यावरील अडवणुकीच्या राजकारणाची गेल्या पाच वर्षांची पंरपरा कायम राहीली असून त्यात आता सत्ताधाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीला न्यायालयातून दिल्या जाणाऱ्या आदेशांची पार्श्वभुमी लाभली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता ती बीकेसीमध्ये करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे मुंबई मेट्रोचा रखडलेला प्रकल्प बुलेट ट्रेनच्या गतीने जाणार असला तरी त्याची किंमत मात्र प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ‘चटावरील श्राध्द’ असल्यासारखे १४ आणि १५ डिसेंबर या दोन दिवशी उरकण्यात आले. या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाने विक्रमी नऊ विधेयके आणि पुरवणी मागण्यांसह सुमारे १६ तासांचे कामकाज केले. तरी विरोधी पक्षांकडून एकाही विषयांवर चर्चा करण्यास वाव नसल्याने तगडा विरोधीपक्ष असूनही तो अधिवेशनात प्रभाव न दाखवता पायऱ्यांवर आणि सभागृहाबाहेर शक्तिप्रदर्शन करताना दिसला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये असलेल्या दुफळीप्रमाणेच सत्ताधारी आघाडीच्या घटकपक्षांमधील धुसफूस देखील या निमित्ताने पाहायला मिळाली आहे.

असे असले तरी महाविकास आघाडीचा(mahavikas aghadi) प्रमुख घटक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने(rashtrwadi congress) चांगलेच बाळसे धरल्याचे दिसत आहे. वर्षभरापूर्वी पहाटेच्या शपथेला जावून आलेल्या त्यांच्या नेत्यांकडूनच आता भाजपवर शरसंधान सुरू असल्याचे आणि भाजपमधील असंतुष्टाना आपल्या पक्षात घेण्याचे उघड अभियान त्यांनी सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सध्या सत्तेमध्ये असलेल्या तीन पक्षांचे वर्णन तीन वेगळ्या प्रकाराने केले जात आहे. शिवसेना सत्तेमध्ये ऐंगेज आहे, काँग्रेस सत्ता येवूनही अँग्री आहे मात्र राष्ट्रवादीच काय ती सत्ता एन्जॉय करताना दिसत आहे असे राजकीय वर्तुळात गमतीने सांगितले जात आहे

भाजपात धुसफूस

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात पक्षात कारस्थाने सुरू असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. या मागची कारणे अशी सांगण्यात येत आहेत की, विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांना पराभवाचा बळीचा बकरा करून राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न होता. मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी पाटील यांना अभय दिल्याने तो मागे पडला आहे.

पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात पक्षाच्या गेल्या वर्षभराच्या राजकारणात पाटील यांची महत्वाची भूमिका आहे. त्यांना कोल्हापूरातून विधानसभेला सुरक्षीत करण्यासाठी पुण्यात आणून राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र तेथील भरवश्याच्या माळी, ब्राम्हण आणि ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पाटील गेल्या वर्षभरात एकजिनसीपणा आणू शकले नाहीत असे सांगण्यात येत आहे. मेधा कुलकर्णी यांच्या सारख्या निष्ठावंताना डावलण्याचे राजकारण, वर्षभरानंतर दोनदा संधी असून त्यांचे पुनर्वसन न झाल्याने दुखावलेले परिवारातील कार्यकर्ते, यामुळे विधानपरिषदेच्या निकालांनंतर पाटील यांना हटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र सध्याच्या स्थितीत प्रदेशाध्यक्षपदावर अन्य कुणा नावांची चर्चा करण्यास भाजप हायकमांडला स्वारस्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

येत्या तीन महिन्यात होणाऱ्या ‘अमार बंगला’च्या मोहिमेत आणि दिल्लीतील किसान आंदोलनाच्या गदारोळात अडकेल्या बड्या नेत्यांना नव्याने कुरबुरीचे मुंबईतील राजकारण नको आहे. मुंबइ महापालिकेच्या निवडणुकांच्या वेळी महाराष्ट्र आणि मुंबईतील राजकारणावर लक्ष द्यायचे आणि शिवसेनेची कोंडी करायची त्यांची व्यूहरचना आहे. त्यामुळे पाटील यांच्या विरोधातील पक्षातील अंसतोषाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे असे सांगण्यात आले.

आघाडीत बिघाडी ?

दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेस पक्षात ‘या सत्तेत मन रमत नाही’ असे सांगण्याची वेळ हायकमांडमध्ये बसलेल्या नेत्यांवर आली आहे. त्यामुळे दिल्लीत पत्रकार परिषद घेण्यापासून ते सोनियाजींनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना फोन करण्यापर्यंतची चर्चा उघडपणे समोर आणत आहेत. काँग्रेसच्या मंत्र्याना तीन पक्षांच्या सत्तेच्या वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याच्या स्थानिक मंत्र्याच्या तक्रारीत थोडा बदल करत सामाजिक न्यायाच्या योजना राबविल्या जात नाहीत असे सांगत केंद्रीय नेत्यांनी नाराजी उघड केली आहे.

यापैकी आदिवासी विभाग तर खुद्द काँग्रेस पक्षाला दिला आहे, केसी पाडवी त्यांचे मंत्री आहेत, त्यांच्या खात्याला घटनेनुसार लोकसंख्येनुसार ९ टक्के निधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र तरी देखील विकासाला निधी मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. ती प्रामुख्याने वित्त विभाग सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबद्दल आहे. वंचित, दलितांच्या योजनांबाबातही त्यांची तक्रार आहे ती सुध्दा अजित पवार यांचे निकटचे समजले जाणारे धनंजय मुंडे यांच्या सामाजिक न्याय विभागाबाबतच, त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सरकारचे प्रमुख म्हणून सोनिया गांधी यांनी कानावर काही बाबी घातल्या असल्या तरी मुख्यमंत्री ज्यांच्या सल्ल्याने सरकार चालवितात त्या राष्ट्रवादीच्या शरद पवार यांच्याशी आता सोनिया गांधीच्या व्यथा चर्चा करून सोडवू असे म्हणण्याशिवाय मुख्यमंत्र्याना वाव राहीला नसावा.!

बदल्याचे राजकारण ?

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सध्या मुंबई महापालिकेच्या विकासाच्या आणि येत्या दिड वर्षाने होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने मेट्रोच्या कारशेडचा मुद्दा महत्वाचा आहे. अजोय मेहता यांच्यासारखे मुख्यमंत्र्याचे विश्वासू सल्लागार असताना या प्रकल्पाला आरेमध्ये शिवसेनेचा पहिल्या पासून असलेला विरोध लक्षात घेत गती देण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकल्पाचे श्रेय भाजपला जावू नये या प्रयत्नासोबतच प्रकल्पात आपल्या गोतावळ्यातील यापूर्वी डावलण्यात आलेल्यांचे भले करण्याचा भाग देखील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कांजूरमार्ग येथे हा प्रकल्प कारशेड उभारून पूर्ण करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात पर्यावरणवाद्यांकडून याचिका करण्यात येवून खो घालण्यात आल्याने चिडलेल्या शिवसेना नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न असलेल्या बुलेट ट्रेनसाठी आरक्षित केलेल्या जागेवर मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली आहे. मुळात या ठिकाणी विकसित केलेल्या व्यापारी दराच्या भूखंडामुळे प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढेल आणि ९० टक्के कामे पूर्ण होत आलेल्या मेट्रोच्या तिकीटाच्या दरात भरमसाठ वाढ होईल जेणे करून हा प्रकल्प मुंबईकरांना परवडणार नाही. मात्र नकारात्मक राजकारणाचे उत्तम उदाहरण ठरलेल्या या प्रकरणात देवेंद्र फडणविसांच्या काळात मध्यरात्री शेकडो झाडांची कत्तल करून आरेतच कारशेड उभारण्याचा राजहट्टच कारणीभूत होता.

ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत सुरु झालेल्या या राजहट्टाच्या लढाईला नंतर सत्तेत आलेल्या शिवेसेनेच्या राजहट्टाने (आणि बऱ्याच प्रमाणात बालहट्टामुळे) ‘कांजूर’ येथे जागा देवून ‘मार्ग’ देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आता त्यात न्यायालयाचा ‘अडथळा’ आल्यानंतर त्याचे न्यायसंगत समाधान न करता पुन्हा नव्याने आणखी जागा शोधायचा प्रयत्न केला जात आहे. गोरेगाव एसआरपी मैदानापासून बिकेसी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची जमीन घेण्यापर्यंतच्या पळवाटा शोधल्या जात आहेत. त्यामुळे भुयारी मेट्रोच्या प्रकल्पाचा प्रवास सध्या ‘भयाण आडवाटांनी होत असल्याचा अनुभव मुंबईकर घेत आहेत.

प्रशासनातील बेपर्वाई

या संपूर्ण प्रकरणात राज्यातील प्रशासनात बसलेल्या बाबूशाहीची भुमिका महत्वाची आहे. तुमचे आणि आमचे (चमचे नव्हे बरे) असे दोन गट सध्या गेल्या काही दिवसांत प्रशासनातील उच्च अधिकाऱ्यात पडल्याचे आणि त्यामुळे दर दोन दिवसांनी त्यांच्या बदल्याच्या भावनेतून बदल्या करण्याचे जे राजकारण सुरू आहे त्यातून मेट्रोच्या कारशेडची जागा शोधण्याच्या प्रकरणात झाला तसला पोरखेळ सुरू झाल्याचे मंत्रालयाच्या प्रशासनिक वर्तुळात सांगितले जात आहे.

मुख्यमंत्री गेल्या सुमारे सहा ते आठ महिन्यात सहाव्या मजल्याकडे फिरकलेच नसल्याने तेथे फक्त बाबूशाहीचे राज्य असल्याचे वातावरण आहे. त्यामुळे प्रशासनातील उच्च पदस्थांना धाक नसल्याने आपलेच राज्य आल्यासारखे झाले आहे. प्रशासनावर सरकारची पकड नसल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे किंबहूना सरकारला त्यांच्या प्रमुखांना दिशाभूल करून निर्णय घेतला जात आहेत का? अशी शंका त्यातून निर्माण व्हावी अशी ही स्थिती आहे. त्यातून त्यांच्यातील वर्चस्वाची, महत्वाकांक्षी स्पर्धा सुरू असून त्यांचा प्रभाव कारशेड सारख्या महत्वाच्या विषयांमध्ये पडल्याचे दिसत आहे असे जाणकार वर्तुळात सागण्यात येत आहे.

जनतेच्या पैश्यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधां प्रकल्पांचा आपसातील वर्चस्वाच्या वादात बळी दिला जात आहे. याचे भान या साऱ्या प्रकरणात सुटल्याचे दिसून येत आहे. त्यातून होणाऱ्या चुका राज्याच्या प्रशासनातील सक्षमतेच्या परंपरेला, राज्याच्या तिजोरीला आणि जनतेच्या भविष्यातील सोयी सुविधा प्रकल्पांना परवडणाऱ्या आणि शोभणाऱ्या नाहीत याचे किमान भान शासन आणि प्रशासनातील उच्चपदस्थांना यावे अशी सद्भावना व्यक्त करणे इतकेच येथे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने वारंवार सरकारच्या चुका दाखविल्यानंतर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना सरकारचे नाक कापल्याचा आनंद होत असेल किंवा नसेलही मात्र व्दिस्तरीय घटनात्मक प्रशासनिक यंत्रणेच्या लोकशाहीला हे शोभादायक आहे का? याचा कधीतरी विचारही व्हायला हवा नाही का?