Justice after 31 years; Tragic failure of the justice system

इतकी वर्षे याचिका प्रलंबित राहण्याच्या कालावधीत त्या महिलेच्या दोन मुलांचा मृत्यू झाला असून दोन अन्य याचिकाकर्त्यांचे वय 80 पेक्षाही अधिक आहे. अखेर महिलेच्या मृत्यूपत्रानुसार त्यांची मालमत्ता संस्थेला दान करण्यात आली आहे.

    मुंबई : उच्च न्यायालयाने एका महिलेच्या वारसापत्रावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय देतानाच न्याय व्यवस्थेचे हे दु:खद अपयश असल्याची टीप्पणी केली. या प्रकरणी 31 वर्षापूर्वी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी महिलेच्या चार मुलांद्वारे सादर केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला.

    इतकी वर्षे याचिका प्रलंबित राहण्याच्या कालावधीत त्या महिलेच्या दोन मुलांचा मृत्यू झाला असून दोन अन्य याचिकाकर्त्यांचे वय 80 पेक्षाही अधिक आहे. अखेर महिलेच्या मृत्यूपत्रानुसार त्यांची मालमत्ता संस्थेला दान करण्यात आली आहे.

    या प्रकरणावर खेद व्यक्त करताना याचिकेला कोणीच आव्हान दिले नाही तरीही ही याचिका तीन दशके प्रलंबित होती, असे न्यायालयाने म्हटले. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, हे प्रकरण रसुबाई चिनॉय यांच्याशी संबंधित आहे, त्यांचा ऑक्टोबर 1989 मध्ये मृत्यू झाला होता. त्यांनी मशीद बुंडेर भागातील त्यांची संपूर्ण मालमत्ता मावशीच्या नावे स्थापन केलेल्या स्वयंसेवी संस्थेला दान देण्याची घोषणा केली होती.

    चिनॉय यांची पाच मुले आहेत त्यापैकी एक पाकिस्तानातील कराची येथे राहतो. चिनॉय यांच्या मृत्यूनंतर चार मुलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ही मालमत्ता संस्थेच्या नावे करण्याबाबत परवानगी मागितली होती. त्यावेळी कोर्टाने रजिस्ट्रीचे सत्यापन केल्यानंतर याचिकेस स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून ही याचिका प्रलंबित होती.