न्या. के. यू. चांदीवाल समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक : देवेंद्र फडणवीस

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही असे फडणवीस म्हणाले.

    मुंबई :  राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली न्या. के. यू. चांदीवाल समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सवाल केला आहे की, कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?

    साध्या समितीचा दर्जा

    राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही असे फडणवीस म्हणाले. या कायद्यानुसार अधिकार समितीला प्रदान केले नाहीत असे सांगून त्यांनी म्हटले आहे की, आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.