पूरस्थिती टाळण्यासाठी कर्नाटकसोबत बैठक घ्या – देवेंद्र फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई: कोल्हापूर, सांगली या भागात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून अलमट्टी धरणातून विसर्गाबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत तातडीने मुख्यमंत्रीस्तरिय बैठक घेऊन विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त

मुंबई: कोल्हापूर, सांगली या भागात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून अलमट्टी धरणातून विसर्गाबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत तातडीने मुख्यमंत्रीस्तरिय बैठक घेऊन विसर्ग कसा असावा, याबाबत संयुक्त करार करण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, कोल्हापूर, सांगली, सातारामध्ये गेल्यावर्षी आपण प्रचंड मोठ्या पुराच्या स्थितीचा सामना केला. मागील पुराच्यावेळी असे लक्षात आले की, आपल्या धरणाच्या विसर्गात विविध छोट्या-मोठ्या नद्यांचे पाणी येऊन मिळते आणि पुढे अलमट्टी धरणामुळे हे पाणी अडल्याने महाराष्ट्राची पाण्याची पातळी वाढून मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी अलमट्टी धरणाचा विसर्ग वाढविणे, हाच पर्याय ठरतो. मात्र, अलमट्टीचा विसर्ग एका क्षमतेपेक्षा जास्त वाढविला की कर्नाटकमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे आपल्या आवश्यकतेनुसार विसर्ग वाढविण्यास ते अनुकूल नसतात व त्यासाठी फार पाठपुरावा करावा लागतो. यासंदर्भात आपण यापूर्वी सुद्धा आपल्याला एक पत्र लिहिले असून, त्यावर आपण कारवाई करीत असालच, अशी मला आशा आहे.
 
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणतात की, यावेळी आपल्या धरणांमध्ये गेल्यावर्षी पेक्षाही जास्त पाणीसाठा असून, हवामान विभागाने यंदा ९५ ते १०४ टक्के इतके पर्जन्यमान असेल, असा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीसारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारसोबत आताच संयुक्त योजना तयार करणे आवश्यक असून, त्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या धरणात पाणी उपलब्धता चांगली असल्याने कर्नाटकला वेळेआधी आणि अधिक विसर्ग करावा लागला तर महाराष्ट्र त्याची भरपाई देखील करून देऊ शकेल. त्यामुळे पुराबाबतचा कोणताही धोका न पत्करता वरीलप्रमाणे किंवा शासन आणि विविध तज्ञांना योग्य वाटेल, ती कार्ययोजना तयार करून दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मान्यता द्यावी.