कोरेगाव भीमा प्रकरण : कोरोना प्रोटोकॉलमुळे चौकशी आयोगाची सुनावणी लांबणीवर, चौकशी आयोगाकडून माहिती

या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांच्या समावेश असलेल्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबईत २३ ते २५ ऑगस्ट आयोगाची सुनावणी पार पडणार होती. सुनावणीदरम्यान, हजर राहण्यासाठी या प्रकरणातील आरोपी हर्षाली पोतदार आणि आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम यांना आयोगाने समन्स बजावले होते.

    मुंबई – पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची सखोल चौकशी कऱण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगाने मुंबईत होणारी सुनावणी पुढे ढकलली आहे. कोरोना नियमावलीनुसार पुरेशा जागेच्या अनुपलब्धतेमुळे २३ ते २५ ऑगस्टदरम्यान सुनावणी आता होणार नाही. पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. घडलेला हिंसाचाऱ्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते.

    या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांच्या समावेश असलेल्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबईत २३ ते २५ ऑगस्ट आयोगाची सुनावणी पार पडणार होती. सुनावणीदरम्यान, हजर राहण्यासाठी या प्रकरणातील आरोपी हर्षाली पोतदार आणि आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम यांना आयोगाने समन्स बजावले होते.

    मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोविड-१९ च्या नियमावलीनुसार सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सुनावणीसाठी नियोजित जागा अपुरी पडत होती. आवश्यक खबरदारी म्हणून मोठी जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहाचे सभागृह सुचवले होते. परंतु, मोठ्या जागेच्या अनुपलब्धतेमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे चौकशी आयोगाच्यावतीने सचिव व्ही. व्ही. पालनीटकर यांनी म्हटले आहे. तसेच सुनावणीचे पुढील सत्र पुण्यात पार पडणार असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

    आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, तो कार्यकाळ वारंवार वाढविण्यातही आला. ८ एप्रिल २०२१ रोजी राज्य सरकारने आयोगाला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आयोगाने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यामध्ये पोलीस आणि महसूल अधिकारी, काही प्रमुख राजकीय नेत्यांसह आणखी ४० ते ५० साक्षीदारांची चौकशी करण्यात येणार होती.

    त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. चौकशी आयोगाने याआधी २ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान पुण्यात सुनावणी घेत साक्षीदारांची बाजू ऐकल असून मुंबईत सोमवारपासून सुनावणी सुरू होणार होती. मात्र, कोरोना नियमावलींची पुर्तता न झाल्यामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आङे. तसेच मुंबईतील सुनावणीचे पुढील वेळापत्रक अद्याप जारी करण्यात आले नसल्याचे आयोगाकडून अॅड. आशिष सातपुते यांनी सांगतिले आहे.