कोरेगाव-भीमा हिंसाचार : सुधा भारद्वाजविरोधात काढलेला आदेश बेकायदेशीर

सदर प्रकऱणात याआधी पुणे पोलीस तपास करीत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे(एनआयए) कडे तपास हस्तांतरित करण्यात आला. एनआयएने सदर प्रकरणातील आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल करणे आवश्यक असतानाही अद्याप दाखल केलेले नाही.

    मुंबई – भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या संशयित आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्याविरोधात पुण्यातील विशेष एनआयए न्यायालयातील न्यायाधीशांनी काढलेला आदेश हा बेकायदा असल्याचा दावा मंगळवारी भारद्वाज यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सदर प्रकऱणाशी संबंधित नोंदीची पडताळी कऱणार असल्याचे सांगत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी भिमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. घडलेला हिंसाचाऱ्यामागे माओवाद्यांचा संबंध आहे आणि माओवाद्यांशी मानवाधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संबंध आहे, असा आरोप ठेवत पुणे पोलिसांनी अनेकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले होते. त्यात सुधा भारद्वाज यांचाही समावेश होता. सुधा भारद्वाज यांना २०१८ मध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर तेव्हापासून भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत.

    सदर प्रकऱणात याआधी पुणे पोलीस तपास करीत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे(एनआयए) कडे तपास हस्तांतरित करण्यात आला. एनआयएने सदर प्रकरणातील आरोपपत्र वैधानिक ९० दिवसात दाखल करणे आवश्यक असतानाही अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. नितिन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, न्या. के. डी. वडने यांनी सुधा भारद्वाज आणि अन्य सात आरोपीविरोधात काढलेले आदेश हे बेकायदेशीर आहेत. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ९० दिवसात वैधानिक आरोपपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता असताना त्यांनी १८० दिवासंची मुदतवाढ देण्यात आली. दुसरीकडे, २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जोव्हा आरोपपत्र दाखल करण्यात आले त्याची दखल घेत त्यांनी पुढील प्रक्रिया सुरू केली असल्याचा दावा भारद्वाज यांच्यावतीने अँड. युश चौधरी यांनी खंडपीठाकडे केला. तसेच या दोन्ही आदेशांच्या प्रतीवर न्या. वडने यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, एका प्रतीवर ‘विशेष न्यायाधीश’ आणि दुसऱ्यावर ‘विशेष बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) न्यायाधीश’ असा पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

    त्यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली उच्च न्यायालयाकडून अशी माहिती मिळवली असता न्या. वडने अतिरिक्त न्यायाधीश असून ते विशेष न्यायाधीश नाहीत. यूएपीएतंर्गत कोणतेही विशेष न्यायालय अथवा विशेष न्यायाधीशांची नेमणूक कऱण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवादही चौधरी यांनी केला.

    तसेच पुण्यातील सत्र न्यायालयात एनआयएचे अन्य न्यायाधीश असूनही न्या. वडणे यांच्याकडे सदर खटला कसा वर्ग झाला दोन्ही आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात न्या. वडणे कसे आले? असा सवाल उपस्थित करत याबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असेही चौधरी यांनी नमूद केले. त्यांची बाजू ऐकून घेत आम्ही यासंदर्भात उच्च न्यायालय रजिस्ट्रीकडून पडताळणी करू असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी ८ जुलैपर्यंत तहकूब केली.