BMC

मुंबईत पालिकेचे (Bmc)२४ विभाग कार्यालये (Ward Office)असून आस्थापना विभागात अनेक लिपिक पदे रिक्त आहेत. लिपिक पदांची निश्चित केलेली विभागानुसार संख्या कमी पडत आहे. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून 'ड'मध्ये कार्यरत असलेल्या काही कामगारांना तिथे नेमण्यात आले आहे. याप्रकारे प्रत्येक विभागात किमान १५ कामगारांप्रमाणे ५०० हून अधिक कामगार सेवा बजावत आहे.

    मुंबई: मुंबई पालिकेत(BMC) आस्थापना विभागात लिपिक पदांची कमतरता असल्याने तिथे ‘ड’ विभागात कार्यरत असलेल्या काही कामगारांना तिथे नेमले आहे. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनासह विविध विभागातील कामगारांना ही जबाबदारी सोपविली जात असली तरीही त्यांना सहाय्यक लिपिक(Clerk) म्हणून अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. तसेच कामगारांना अद्याप भत्ता, सार्वजनिक सुट्ट्या वा पदावर नेमण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या सर्व कामगारांना सहाय्यक लिपिक म्हणून नेमणूक देण्यासह इतर सुविधा देण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून(Demand Of Labor Organization) केली जात आहे.

    मुंबईत पालिकेचे २४ विभाग कार्यालये असून आस्थापना विभागात अनेक लिपिक पदे रिक्त आहेत. लिपिक पदांची निश्चित केलेली विभागानुसार संख्या कमी पडत आहे. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून ‘ड’मध्ये कार्यरत असलेल्या काही कामगारांना तिथे नेमण्यात आले आहे. याप्रकारे प्रत्येक विभागात किमान १५ कामगारांप्रमाणे ५०० हून अधिक कामगार सेवा बजावत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून काही कामगार ही प्रशासकीय कामे करत आहेत. तरीही, त्यांना अद्याप त्या-त्या पदानुरुप कोणतेही अधिकार मिळालेले नाहीत. या कामगारांच्या सहाय्याने लिपिक पदावरील कामांचा ताण हलका होत आहे. तरीही, त्या कामगारांना अधिकारापासून डावलले जात असल्याचे कामगार, कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे. स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार युनियनचे सरचिटणीस रवींद्र सूर्यवंशी आणि सचिव अमित खरात यांनी कामगारांना अधिकार मिळावेत अशी मागणी केली आहे.

    पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील सर्वात जास्त सफाई कामगार कार्यालयांमध्ये लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच, या सर्वच कर्मचाऱ्यांना लिपिक पदावरील कोणत्याही सुविधा मिळत नाही. या कामगारांना आस्थापना विभागात काम करणाऱ्या लिपिकांप्रमाणे सार्वजनिक सुट्ट्या दिल्या जात नाही. तसेच, वरिष्ठ पदावरील कामे करण्यासाठी कोणताही कार्यभार भत्ता दिला जात नाही. त्यामुळे अशा सर्व कामगारांना सहाय्यक लिपिक म्हणून मान्यता द्यावी, त्यांना कार्यभार भत्ता, सार्वजनिक सुट्ट्या दिल्या जाव्यात अशी मागणी केली आहे. स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार युनियनने महापौर किशोर पेडणेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे सरचिटणीस रवींद्र सूर्यवंशी आणि सचिव अमित खरात यांनी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.