स्वस्तात सोनं खरेदी करायचंय? मग हे करा आणि मिळवा सोन्याचांदीच्या दरात सूट

एका सरकारी योजनेच्या मदतीनं सर्वसामान्यांना सोनं खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉंड स्कीमच्या अंतर्गत नवव्या सीरिजचं सबस्किप्शन आजपासून (सोमवार) सुरू झालंय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं या योजनेअंतर्गत सोनं खरेदी करण्याचा दर ठेवलाय प्रति ग्रॅम ५ हजार रुपये. सध्याचा सोन्याचा दर पन्नास हजाराच्या वर आहे. मात्र या योजनेनुसार बरोबर ५० हजार या दराने सोनं खरेदी करता येणार आहे.

सोनं खरेदी करणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. विशेषतः गेल्या पन्नास वर्षात ज्या गतीनं सोन्याचे भाव वाढले, ते पाहता सोनं ही एक उत्तम गुंतवणूकदेखील ठरते. हौस आणि गुंतवणूक या दोन्हींसाठी महत्त्वाचं असणारं सोनं खरेदी करणं हे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागलंय. सोन्याचे प्रतितोळा भाव ५० हजारांच्याही वर पोहोचलेत.

मात्र एका सरकारी योजनेच्या मदतीनं सर्वसामान्यांना सोनं खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉंड स्कीमच्या अंतर्गत नवव्या सीरिजचं सबस्किप्शन आजपासून (सोमवार) सुरू झालंय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं या योजनेअंतर्गत सोनं खरेदी करण्याचा दर ठेवलाय प्रति ग्रॅम ५ हजार रुपये. सध्याचा सोन्याचा दर पन्नास हजाराच्या वर आहे. मात्र या योजनेनुसार बरोबर ५० हजार या दराने सोनं खरेदी करता येणार आहे.

सॉवरेन बॉंडअंतर्गत प्रत्येक खरेदीदाराला ऑनलाईन सोनं खरेदीसाठी प्रतिग्रॅम ५ हजार अर्थात प्रतितोळा ५० हजार रुपये मोजावे लागतील. म्हणजेच बाजारातील सोन्याच्या सध्याच्या भावापेक्षा तोळ्याला ५०० रुपये कमी लागतील. सोन्याच्या दुकानात जाऊन खरेदी केली, तर ग्राहकांना कुठलीही सूट मिळत नाही. मात्र सरकारी बॉंडमध्ये गुंतवणूक केल्यास सोन्याच्या भावात सूट मिळणार आहे.

योजना काय आहे?

भारत सरकारच्या वतीनं दरवर्षी ही योजना बाजारात उपलब्ध केली जाते. सोने खरेदीच्या समतुल्य मानले जाणारे गोल्ड बॉंड्स बाजारात उपलब्ध केले जातात. बाजारातील सोन्याच्या भावापेक्षा काहीशा कमी किंमतीत ते उपलब्ध असतात. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत पैसा उपलब्ध होतो आणि ग्राहकांनाही कमी पैशात सोनं खरेदी करून गुंतवणूक करता येते. या योजनेत ग्राहकांना प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी तेवढ्याच किंमतीचे रोखे देण्यात येतात. या योजनेत कमीत कमी आठ वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. त्यानंतर गुंतवणूक केलेले पैसे एकाच वेळी काढून घेणं शक्य होतं. सोन्याची प्रत्यक्ष मागणी कमी करून रोख्यांच्या स्वरूपात त्यातील गुंतवणूक वाढवणं, हा या योजनेमागील उद्देश असतो.