वकीलांना तूर्तास रेल्वेतून प्रवास नाही ; न्यायालयीन क्लार्कना परवानगी

कोरोनाने राज्यासह मुंबईमध्ये थैमान घातल्यामुऴे मुंबईतील लाईफ लाइन मानल्या जाणारी उपनगरीय रेल्वे बंद ठेवण्यात आली आहे. फक्त कोरोना योद्ध्यांनाच प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे.

    मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता हळूहळू आटोक्यात येत आहे त्यामुळे टाळेबंदीच्या नियमात शिथिलता आणण्यात आली असली तरीही मुंबईतील लोकलमधून मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांना रेल्वे प्रवासाला परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने शनिवारी असमर्थता दर्शविली. कोरोना आटोक्यात आला असला तरी राज्य सरकार आणि स्पेशल स्टास फोर्सने चार आठवडे रेल्वे प्रवासाला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने न्यायालयातील क्लार्कना मात्र रेल्वे प्रवासाची मुभा दिली.

    कोरोनाने राज्यासह मुंबईमध्ये थैमान घातल्यामुऴे मुंबईतील लाईफ लाइन मानल्या जाणारी उपनगरीय रेल्वे बंद ठेवण्यात आली आहे. फक्त कोरोना योद्ध्यांनाच प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यातच वकिलांनाही न्यायालय गाठण्यासाठी रेल्वे प्रवासाची परवानगी द्यावी. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्यावतीने अ‍ॅड. सुमीत काटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

    या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. कोरानावर राज्य सरकारने नियंत्रण आणले आहे. मुंबई तसेच उपनगरात कोरोनाच्या काळात लोकांच्या सेवेसाठी बीएसटी बरोबर एसटी महामंडळाच्या गाड्यांचा वाहतुकीसाठी वापर करण्यात आला होता. परंतु आता सुमारे एक हजार एसटी गाडांचा ताफा परत पाठविण्यात आला. त्यामुळे लोकांना बस मध्ये जागा मिळत नाही.

    त्यांना प्रवासाठी बस वर अवलंबून रहावे लागत असल्याने न्यायालयात येणार्‍या वकीलांना सुमारे तीन – तीन तास प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे गेल्या सप्टेंबर महिन्यात ज्याप्रमाणे न्यायालयात खटला असलेल्या वकीलाला परवानगी देण्यात आली होती तशी परवानगी आताही द्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.मिलिंद साठे आणि अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाकडे केली. मात्र, त्यांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.