कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

हाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा फक्त सहा टक्के लाभ होत असून किमान आधारभूत किमतीचा कायदा झाल्यास इथल्या जवळजवळ सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो, त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपण राष्ट्रपती महोदयांनी कडे योग्य तो पाठपुरावा करावा - शेतकरी नेते संदीप आबा गिड्डे पाटील

    मुंबई: आज दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास सात महिने पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून पारित केलेले तीन कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असून कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील सात महिन्यापासून आंदोलन करीत आहेत.

    शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्र व गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले. हॉर्टिकल्चर किंवा सुक्ष्म सिंचनाबाबत इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली आघाडी नेहमीच देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरेल असे गौरवोद्गार काढले. तसेच आज शेतकऱ्यांनी दिलेले निवेदन देखील राष्ट्रपती महोदयांकडे तातडीने पाठवून या आंदोलनामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याची ग्वाही राज्यपालांनी शिष्टमंडळास दिली.
    यावेळी केंद्र सरकारने केलेले कायदे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी घातक असून लवकरात लवकर हे कायदे रद्द व्हावेत. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा फक्त सहा टक्के लाभ होत असून किमान आधारभूत किमतीचा कायदा झाल्यास इथल्या जवळजवळ सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो, त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपण राष्ट्रपती महोदयांनी कडे योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी विनंती यावेळी शेतकरी नेते संदीप आबा गिड्डे पाटील यांनी राज्यपाल महोदयांना केली.

    यावेळी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, मधुकर पाटील, आत्माराम भिशे, युवराज सूर्यवंशी, महेश राणे, माधव चौधरी, प्रकाश नार्वेकर आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.