आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत विधानसभेत ठराव मंजूर

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, ज्याअर्थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ५ मे,२०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील  लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२) मधील कलम २ (जे),कलम ४(१)(ए) आणि कलम ४(१)(बी) अवैध ठऱवितांना न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली ५०% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही.

    मुंबई : न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयांमध्ये निश्चित केलेली आरक्षणाची ५०%  इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करीत आहे असा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. यावेळी बारा सदस्यांच्या निलंबनाच्या मुद्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला होता.

    सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, ज्याअर्थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ५ मे,२०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील  लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६२) मधील कलम २ (जे),कलम ४(१)(ए) आणि कलम ४(१)(बी) अवैध ठऱवितांना न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली ५०% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही,असा निर्णय दिलेला असणे;ज्याअर्थी,केंद्र सरकारने ५०% ची आरक्षणाची मर्यादा भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा करून शिथिल केल्याशिवाय मराठा समाजाला आपल्या राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण देणे अशक्य असणे; ज्याअर्थी, आपल्या राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता ५०% आरक्षण मर्यादेचा अडसर दुर करणे आवश्यक असणे, ज्याअर्थी,त्याबाबत केंद्र सरकारने सुयोग्य सांविधानिक तरतूद त्वरीत करणे आवश्यक असणे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र विधानसभा, याव्दारे माननीय न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयांमध्ये निश्चित केलेली आरक्षणाची ५०%  इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करीत आहे.