इम्पिरिकल डाटा मिळविण्यासाठी विधिमंडळात ठराव मंजूर, अश्या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळावा, असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. या प्रस्तावाला पाठिंबा असल्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, मात्र त्यातील काही तांत्रिक बाबीवरून फडणवीस यांनी आक्षेप घेतले त्यानंतर चर्चेदरम्यान जोरदार आरोप प्रत्यारोपांच्या आणि गदारोळाच्या वातावरणात हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

    मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळावा, असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. या प्रस्तावाला पाठिंबा असल्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, मात्र त्यातील काही तांत्रिक बाबीवरून फडणवीस यांनी आक्षेप घेतले त्यानंतर चर्चेदरम्यान जोरदार आरोप प्रत्यारोपांच्या आणि गदारोळाच्या वातावरणात हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

    अश्या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही

    फडणवीस म्हणाले की, हा प्रस्ताव मुळात राजकीय आहे, अश्या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या ठरावाच्या मांडणीत विधिमंडळातील नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्यासोबत त्यांची शाब्दिक चकमक झाली.

    आरक्षण मिळू नये अशी योजना

    तर फडणवीसांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यानी हा ठराव मांडताना फडणवीस यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली असताना हा डाटा देण्यात आला नाही याचा उल्लेख केला ते म्हणाले की, इतर मागास वर्गीयांना आरक्षण मिळू नये अशी या मागे योजना असावी. मात्र ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा द्या, ओबीसींचे आशीर्वाद घ्या, असे आवाहन त्यांनी केले.

    हवे तर याचे श्रेय त्यांनी घ्यावे

    त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार सोबत फडणवीस यांनी देखील प्रयत्न करावे आणि हवे तर याचे श्रेय त्यांनी घ्यावे. मात्र यावेळी गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाचे सदस्य वेलमध्ये आले. त्यांनी आक्षेप नोंदवत अध्यक्षांच्या समोरचा माईक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळातच हा ठराव आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला.

    सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केली

    यावेळी केंद्र सरकारच्या माहितीच्या आधारे पॉलिटिकल इंम्पिरिकल डाटा  तयार करण्याचे काम राज्य मागास वर्ग आयोग दोन महिन्यात तयार करू शकेल असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशात नमूद असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केवळ राज्य सरकार गोळा करू शकते, अश्या प्रकारे आधी इम्परिकल डाटा तयार करण्याबाबत कार्यवाही केल्याशिवाय असा  ठराव करणे राजकीय ठरेल  त्यामुळे राज्य सरकारने आणलेला ठराव हा पूर्णतः चुकीचे असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केली त्याने ओबींसींना आरक्षण मिळणार नाही. आम्ही सरकारचा विधानसभेत बुरखा फाडला, आणखी बुरखा फाटू नये म्हणून विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने वेगळे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.