republic tv two members got summons from mumbai police

मनजितसिंग सेठी यांनी डान्सबार बंदीच्या निर्णयाच्या वेळी एक वादग्रस्‍त वक्‍तव्य केले होते.त्‍यांना त्‍यावेळी ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.लेखिका शोभा डे यांच्यावरही हक्‍कभंग प्रस्‍ताव आला होता.तेव्हा देखील विधानसभेत असा ठराव संमत करण्यात आला होता. आता अर्णब यांच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : रिपब्‍लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्‍वामी हक्‍कभंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसला विधिमंडळ सचिवालय उत्‍तर देणार नाही असा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला आहे.

हा निर्णय घेत अर्णबची पाठराखण करणाऱ्या भाजप नेत्यांना ठाकरे सरकारने दणका दिला आहे. अर्णब बाबात कोर्टाच्या नोटीसला उत्तरही देणार नाही आणि कुणी कोर्टात हजरही राहणार नाही अशी भूमिका सरकार घेणार आहे.

अर्णब गोस्‍वामी यांच्या विरोधात प्रताप सरनाईक यांनी सभागृहात हक्‍कभंग प्रस्‍ताव दाखल केला. त्‍या विरोधात गोस्‍वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बजावण्यात येणा-या नोटीसला विधिमंडळ सचिवालय उत्‍तर देणार नसल्‍याबाबतचा ठराव मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.

या आधीच्या हक्‍कभंगात देखील असा ठराव झाल्‍याचे दाखले आहेत. मनजितसिंग सेठी यांनी डान्सबार बंदीच्या निर्णयाच्या वेळी एक वादग्रस्‍त वक्‍तव्य केले होते.त्‍यांना त्‍यावेळी ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.लेखिका शोभा डे यांच्यावरही हक्‍कभंग प्रस्‍ताव आला होता.तेव्हा देखील विधानसभेत असा ठराव संमत करण्यात आला होता. आता अर्णब यांच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता विधिमंडळ विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा सामना भविष्यात पाहायला मिळेल की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.