ठरवू ते धोरण, बांधू ते तोरण! पालिका प्रशासनाच्या धोरणावर भाजपची टीका; स्थायी समितीत दिलेले निर्णय न मानणे आणि आपले धोरण पुढे रेटण्याचा प्रशासनाचा नेहमीचाच डाव

मुंबईतील थकीत मालमत्ता करावरील दंड आकारणीवरुन स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यामुळे पालिकेने १ एप्रिलपासून  थकीत मालमतेवर २ टक्के दंड वसुली आकारू नये, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी आजच्या बैठकीत दिले.

    मुंबई – मुंबई महापालिकेत आर्थिक बाबींशी संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असताना पालिका प्रशासन मात्र स्थायी समितीने दिलेले निर्णय मानत नाही आणि आपले धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करते. पालिका प्रशासनाचा हा कारभार म्हणजे `ठरवू ते धोरण आणि बांधू ते तोरण` अशा प्रकारचा असल्याची टीका भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.

    मुंबईतील थकीत मालमत्ता करावरील दंड आकारणीवरुन स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यामुळे पालिकेने १ एप्रिलपासून  थकीत मालमतेवर २ टक्के दंड वसुली आकारू नये, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी आजच्या बैठकीत दिले.
    मालमत्ता कर ८ मार्चपर्यंत न भरलेल्या मालमत्ताधाकांना ९ मार्चपासून सरसकट २ टक्के दंड आकारण्याच्या प्रशासनाचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्याशिवाय अमलात आणू नये असा निर्णय यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

    मात्र त्यानंतर गटनेत्यांची बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. शिवाय आयुक्त गटनेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित  न राहिल्याने गटनेत्यांची बैठक झाली नाही आणि मालमत्ता करावरील सरसकट २ टक्के दंड चालूच राहिला. त्यामुळे सामान्य करदात्यांची परवड होत असल्याने समाजवादीचे रईस शेख यांनी माहिती अधिकाराचा मुद्दा मांडला. त्यावर भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी त्यांचे परखड मत व्यक्त केले.

    गटनेते शिंदे म्हणाले की, गेल्या बैठकीत मालमत्ता करावरील सरसकट दंड थांबवावा आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय होईपर्यंत त्याबाबतची कार्यवाही होऊ नये या स्थायी समितीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रशासन अशा पद्धतीने या शहरातल्या सामान्य नागरिकांना अमानवी वागणूक देत आहे. कर न भरल्यास जलजोडणी तोडण्याची कारवाई होत आहे. पण जलजोडण्या तोडल्या तर उद्रेक होईल, हे प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. कोरोना काळातही विकासकांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सूट, होर्डिंगवाल्यांना ५ टक्के सूट, ताज हॉटेलला सूट, धनदांडग्यांना सूट आणि सामान्य करदात्यांची मात्र लूट असे प्रशासनाचे धोरण आहे. महिन्याला दोन टक्के म्हणजे वर्षाला २४ टक्के दंड आकारण्यात येत आहे. चर्चेची दारे बंद करून सामान्य करदात्यांना अशी अमानवी वागणूक देता येणार नाही. ते सहन करणार नाही, असे शिंदे यांनी खडसावले.

    भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी तर या दंड पद्धतीची जिझिया कर अशी संभावना केली. पूर्वलक्षी प्रभावाने हा दंड आकारण्यात येत असून त्यात सामान्य माणूस भरडला जाणार असल्याचे शिरसाट यानी निदर्शनास आणले. सर्वच नगरसेकांनी प्रशासनावर आगपाखड केली. अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू यांनी महापालिका अधिनियम २०२ नुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. खर् तर हा मार्च २०२० मध्ये निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र साथ रोग नियंत्रण कायद्यामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला.

    बरेच वर्षांनंतर दंड आकारताना  ५०० चौरसफुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरांना दंड आकारण्यात आला आहे. त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांना दंड लागत नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. यात बदल करायचा झाल्यास कायद्यात तशी दुरुस्ती सुचवावी लागेल, असही वेलारासू यांनी निदर्शनास आणले. मात्र सामान्य जनतेची होणारी परवड आणि नगरसेवकांचा आक्रमकपणा लक्षात घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दंड रकमेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.