पुणे सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा कायम, मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार

पुण्यातील आयटी पार्क, मानकर चौक, वाकड येथे १ एप्रिल २०१० रोजी पीडित तरुणीने घरी जाण्यासाठी लिफ्ट मागितली. त्यावेळी आरोपी सुभाष भोसले, गणेश कांबळे आणि रणजित काळे या तिघांनी तिच्यावर पाशवी कृत्य केले. याप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने(Pune Session Court) तिघांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची(Life Imprisonment To Accused Of Pune Rape Case) शिक्षा सुनावली.

    मुंबई: हिंजवडीतील एमबीए पदवीधर मुलीवर सामूहिकरित्या लैंगिक अत्याचार(Pune Gang Rape Case) करणाऱ्या तिघा नराधमांना मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai High Court Decision In Pune Gang Rape Case) दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच पुणे(Pune) सत्र न्यायालयाने २०११ रोजी सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालय पीडितेच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली.

    पुण्यातील आयटी पार्क, मानकर चौक, वाकड येथे १ एप्रिल २०१० रोजी पीडित तरुणीने घरी जाण्यासाठी लिफ्ट मागितली. त्यावेळी आरोपी सुभाष भोसले, गणेश कांबळे आणि रणजित काळे या तिघांनी तिच्यावर पाशवी कृत्य केले. याप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने तिघांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपींकडून अपील दाखल करण्यात आले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. साधना जाधव आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    दरम्यान, पीडित साक्षीदाराची उलट तपासणी घेताना बचाव पक्षाच्या वकिलांनी तिला अनावश्यक प्रश्न विचारले. तिने संमतीने संबंध प्रस्थापित केले तसेच तिने मद्य प्राशन केले होते हे सुचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळेस सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आरोपींच्या वकिलांना असे प्रश्न विचारण्यापासून रोखले नाही. किंवा अशा प्रकारच्या उलट तपासणीला आक्षेपही घेतला नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणावर नाराजी व्यक्त करत तिघांना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.

    लैंगिक अत्याचाराचे परिणाम समाज भोगतो
    लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील गुन्हा हा केवळ पीडितेसाठीच अन्यायकारक नसून त्याचे परिणाम समाजालाही भोगावे लागतात. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना अत्यंत कठोरपणे शासन करायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महिलांच्या विरोधातील खटल्यात दोषारोप सिध्द होत आहे. परंतु खटल्यातील आरोपींना गुन्ह्यानुसार शिक्षा मिळायला हवी. त्यातून पिडीत महिलांना आणि समाजाला न्याय मिळाल्यासारखे वाटेल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. अनेकदा आरोपींविरोधात गुन्हा सिद्ध होऊनही शिक्षा सुनावली जात नाही. त्यामुळेच अशी पाशवी कृत्ये करायला अन्य गुन्हेगार सरसावतात. यामुळे निकालाचा अपेक्षित परिणाम न होता सामाजिक व्यवस्था कमकुवत होत असल्याची खंतही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.