संविधानाकडून राज्यपालांना मर्यादित अधिकार; विधीमंडळाच्या मंजुरी आवश्यक

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून १२ सदस्यांची नावं राज्यपालांना पाठवून आठ महिने उलटले, तरीही त्याबाबत राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यावर जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला.

    मुंबई : भारतीय संविधानाने राज्यपालांना मर्यादित अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल हे विधीमंडळाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.

    राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून १२ सदस्यांची नावं राज्यपालांना पाठवून आठ महिने उलटले, तरीही त्याबाबत राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यावर जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला.

    आठ महिने उलटले तरी राज्यपालांनी यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे हे राज्यपालांकडून कायद्याने संमत केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच कायद्याला अनुसरून राज्य सरकारने पाठवलेली बारा सदस्यांची नावं मान्य करणे राज्यपालांना बंधनकार आहे. संविधानिक अधिकारांमुळे राज्यपालांना कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नसले तरीही त्यांच्या निर्णयांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार असून राज्यपालांनी सदर प्रश्नी भूमिका स्पष्ट करावी इतकीच मागणी आम्ही करत आहोत. राज्यपालांनी एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यास राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. एस्पी चिनॉय यांनी केला.

    सुनावणीदरम्यान, या नाममिर्देशित सदस्यांत कला, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश असणे बंधनकारक असताना काही नावांचा अपवाद वगळता यात राजकीय व्यक्तींचाच भरणा असल्याचा दावा करणाऱ्या काही विरोधातील याचिकाही खंडपीठासमोर सादर करण्यात आल्या. त्यांची दखल घेत यासर्व याचिकांवर एकत्रितपणे शुक्रवारी पुन्हा बाजू ऐकण्याचे निश्चित करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.