unlock 5

मुंबई:  राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू केलेल्या लॉकडाऊनला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत असली, तरी विषाणूचे संकट मात्र कायम आहे. पुढील काही दिवसात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीतीही केंद्र सरकारच्या समितीने व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सावधगिरीने पावले उचलताना दिसत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई:  राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू केलेल्या लॉकडाऊनला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत असली, तरी विषाणूचे संकट मात्र कायम आहे. पुढील काही दिवसात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीतीही केंद्र सरकारच्या समितीने व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सावधगिरीने पावले उचलताना दिसत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परवानगी दिलेल्या सर्व सेवा राहणार सुरू
३० नोव्हेंबरपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला असून, ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत सुरू केलेल्या सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहेत. राज्यात मार्च महिन्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. त्यानंतर रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही महिने लॉकडाऊन कायम ठेवल्यानंतर एक एक सेवा पूर्ववत सुरू केली जात आहे. यासाठी राज्य सरकारने मिशन बिगिन अगेन (पुनश्च हरिओम) कार्यक्रम जाहीर करत टप्प्याटप्प्याने सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली. राज्यातील अनेक सेवा व व्यवहार पूर्वीप्रमाणे सुरळीत सुरू झाले असले, तरी कंटेनमेंट झोन व कोरोना उद्रेक झालेल्या ठिकाणी लॉकडाऊन कायम ठेवण्यात आलेला आहे.

ठाकरे सरकारकडून माजी सैनिकांना दिवाळी गिफ्ट
गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकारने राज्यातील सर्व माजी सैनिकांना व सैनिक विधवा पत्नींना दिवाळीआधीच मोठी भेट दिली आहे. राज्यात माजी सैनिकांसाठी बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला असून यानुसार आता माजी सैनिक व सैनिकांच्या विधवा पत्नींना घरपट्टी व मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. राज्यातील माजी सैनिक व सैनिकांच्या विधवा पत्नींना घराच्या मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १३ मार्च, २०२० रोजी विधानसभेत जाहीर केला होता. याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीला गुरुवारी समंती देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे अडीच लाख माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नींना लाभ होणार.

या विभागाच्या पहिल्याच आढावा बैठकीत राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादा भुसे यांनी माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी यांना मालमत्ता करातून सुट देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी यांना मालमत्ता करात सूट योजना लागू करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत जाहीर केला होता. या निर्णयानुसार शहरी व ग्रामीण भागातील सुमारे अडीच लाख माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नींना मालमत्ता करातून सूट मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका व महापालिका यांनी स्वच्छेने माजी सैनिक व सैनिक विधवा पत्नींच्या मालमत्ता कराचा भार स्वत: स्विकारावा व ज्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही त्यांच्यावरील आर्थिक भाराची प्रतिपूर्ती ग्रामविकास व नगरविकास विभागामार्फत करण्यात येणार.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय
– मुदत संपलेल्या व कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे निवडणूका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविणार. अध्यादेश काढण्यास मान्यता.

– शिवभोजन थाळीचा दर दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२० पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी पाच रुपये करण्यास मान्यता.
– सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करणार.

– राज्यातील रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता.
– धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द. नव्याने निविदा मागविणार.

– मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकार इमारतींच्या जलद पुनर्विकासकरिता नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर.