लोणार अभयारण्य हे जून २००० मध्ये निर्माण झाल्याचं सांगितलं जातं. ३६५.१६ हेक्टर परिसरात हे क्षेत्र असून ७७.६९ हेक्टर परिसरात खाऱ्या पाण्याचे हे सरोवर आहे. लोणार सरोवराला जागतिक स्तरावर महत्त्व आहे. लोणार हे रामसर पाणथळ क्षेत्र घोषित झाल्याने लोणार सरोवराच्या नावारुपास जागतिक पातळीवर भर पडणार आहे.
- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जाहीर केला निर्णय
मुंबई : लोणार अभयारण्य हे जून २००० मध्ये निर्माण झाल्याचं सांगितलं जातं. ३६५.१६ हेक्टर परिसरात हे क्षेत्र असून ७७.६९ हेक्टर परिसरात खाऱ्या पाण्याचे हे सरोवर आहे. लोणार सरोवराला जागतिक स्तरावर महत्त्व आहे. लोणार हे रामसर पाणथळ क्षेत्र घोषित झाल्याने लोणार सरोवराच्या नावारुपास जागतिक पातळीवर भर पडणार आहे.
लोणार सरोवर हे आता रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे अशी माहिती महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे. मी २००४ मध्ये हे सरोवर पहिल्यांदा पाहिले होते. कुणालाही आकर्षित करेल असेच ते दृश्य होतं. जैवविविधता आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व आहे असंही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे. आदित्य ठाकरे यांनी या सरोवराची दोन छायाचित्र ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. लोणार सरोवराचे हे फोटो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढले असून ते वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.
मला सांगताना आनंद होत आहे की, लोणार सरोवर हे आता रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मी २००४ मध्ये हे सरोवर पहिल्यांदा पाहिले होते, सर्वांना आकर्षित करेल असे ते दृश्य होते. जैवविविधता, पर्यटनाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व आहे.
छायाचित्र: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी pic.twitter.com/kvSogAVrxO
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 13, 2020
रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणजे काय?
इराणच्या रामसर शहरात २ फेब्रुवारी १९७१ ला पाणथळ संवर्धन करण्याबाबतचा ठराव झाला होता. १९७५ पासून याची अंमलबजावणी सुरु झाली. भारताने १९८२ पाणथळ स्थळांचे संवर्धन स्वीकारले आहे. रामसर संकेत स्थळावर घोषित करण्यात आलेल्या पाणथळ स्थळांच्या यादीत भारतातील दोन स्थळांचा समावेश आहे.
यात उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरात असलेले केथमलेक सरोवार आणि महाराष्ट्रातील बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराचा समावेश आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. या सरोवराला आता रामसर पाणथळ स्थळ घोषित केल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.