कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एसआयआय, भारत बायोटेक लसीची किंमत निश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

जनहित याचिकेत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना लसी खुल्या बाजारात प्रतिस्पर्धा करण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, कोणत्याही नागरिकाच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याचे केंद्र सरकारचे तसेच राज्य सरकारचे घटनात्मक बंधन आहे आणि यात कोणताही भेदभाव करता येणार नाही.

    मुंबई : केंद्र (Modi Govt) आणि राज्य सरकारांसाठी कोविड-१९(COVID-19) विरोधी लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींना आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि भारत बायोटेकला १५० रुपये प्रति लस या एकसमान दराने विक्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

    वकील फैजान खान आणि कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांनी २४ एप्रिलला दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, लस एक महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि म्हणूनच तिचे व्यवस्थापन आणि वितरण खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिले जाऊ शकत नाही. त्यात म्हटले आहे की, “कोविड -१९ मुळे वाढत्या मृत्यूच्या भीतीपोटी या मोठ्या औषध कंपन्या पैसे कमावत आहेत.”

    जनहित याचिकेत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना लसी खुल्या बाजारात प्रतिस्पर्धा करण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, “कोणत्याही नागरिकाच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याचे केंद्र सरकारचे तसेच राज्य सरकारचे घटनात्मक बंधन आहे आणि यात कोणताही भेदभाव करता येणार नाही.”

    केंद्र आणि खासगी रुग्णालयांकडून लसी खरेदी करण्यासाठी खुल्या बाजारात स्पर्धा करण्यास राज्य सरकारांना सांगणे योग्य नाही. ” एसआयआयने कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनसाठी भारत बायोटेकच्या किंमती रद्द करण्याची विनंती याचिकेत उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

    याव्यतिरिक्त, सर्व नागरिकांसाठी लसीची किंमत १५० रुपये निश्चित करण्याच्या सूचना देण्याची विनंती देखील केली आहे. ही याचिका सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्वरित सुनावणीसाठी उपस्थित होऊ शकते.