यापुढे सीबीआयला महाराष्ट्रात एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करायचा असेल, तर अगोदर महाराष्ट्र सरकारची रितसर परवानगी घेऊनच तपास करता येणार आहे.
सीबीआयची स्थापना ही दिल्ली पोलीस ऍक्टनुसार झाली आहे. सीबीआयला आपल्या राज्यात तपास करण्याची परवानगी राज्यांनी देणे, हे कायद्याने बंधनकारक आहे. राज्यांकडून सीबीआयला वेळोवेळी ‘सामान्य संमती’ (General consent) दिली जाते आणि वेळोवेळी त्याचं नूतनीकरण केलं जातं. मात्र यावेळी तशी परवानगी न देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलाय. त्यामुळं सीबीआयला आता प्रत्येक केसच्या तपासासाठी अगोदर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. याअगोदर पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेश सरकारनं अशी भूमिका घेतलेली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सुशांत सिंग प्रकऱणाचा तपास अगोदर मुंबई पोलिसांकडे होता. मात्र बिहारमध्ये दाखल झाली आणि हा तपास बिहारमार्फत सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या हातून या तपासाची सूत्रं सीबीआयच्या हाती गेली.
सध्या चर्चेत असलेल्या टीआरपी घोटाळा प्रकरणातही मुंबई पोलीस तपास करतायत. मात्र दोन दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशमध्ये टीआरपी फेरफारबाबत अज्ञात व्यक्तीच्या नावे एक तक्रार दाखल कऱण्यात आली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने हा तपास सीबीआयने करण्याची विनंती केली. सीबीआयने हा तपास हाती घेऊन एफआयआरदेखील दाखल केला. आता या प्रकरणाचा तपासदेखील सीबीआयच्या हाती जाण्याची चिन्हे दिसत असताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
In case of a national issue, CBI has authority to investigate. We had to take this decision because of its interference in the matters of the state already being probed by our police: Sanjay Raut, Shiv Sena on Maharashtra govt withdraws its consent to CBI to probe cases in state pic.twitter.com/evkI6zytjP
— ANI (@ANI) October 22, 2020
यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध सीबीआय असा संघर्ष भविष्यात बघायला मिळण्याची शक्यता आहे.