महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा; न्यायमूर्तींच्या विरोधातील आक्षेप अर्जावर २ जूनला सुनावणी

२५ हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटल्यातील न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करणारा अर्जांवर हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी सत्र न्यायालयाने नकार दिला. सदर प्रकरणावर प्रधान न्यायमूर्तीं समोर यापूर्वी सुनावणी झाली असल्याने आपण त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही असे स्पष्ट करून सुनावणी २ जून पर्यंत तहकूब ठेवली.

    मुंबई : २५ हजार कोटींच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटल्यातील न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करणारा अर्जांवर हस्तक्षेप करण्यास बुधवारी सत्र न्यायालयाने नकार दिला. सदर प्रकरणावर प्रधान न्यायमूर्तीं समोर यापूर्वी सुनावणी झाली असल्याने आपण त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही असे स्पष्ट करून सुनावणी २ जून पर्यंत तहकूब ठेवली.

    सत्र न्यायालयाच्या ईओडब्ल्य विशेष न्यायालयाचे न्यायाधिश ए.सी. दागा यांच्यासमोर सुरू आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षात त्यात प्रगतीच झालेली नाही. गुन्हे अन्वेशन विभागाला न्यायालय सहानुभवाची वागणूक मिळत आहे. असा आरोप न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही पोलीसांनी 31 मार्चला न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रात महत्वाची सुमारे 75 हजार कागदपत्रे जमा केली नाहीत. त्यासंदर्भात लेखी आक्षेप घेऊन न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष कऱण्यात आले. तसेच काही कारखाने बंद पडले अथवा चालवायला दिलेला असताना त्या कारखान्यांना दोन ते अडीज वर्षाचे कर्ज दिले आहे.

    काही कारखाने अवसायानात दाखवून 300 ते 400 कोटी रुपयाचे कारखाने कवडीमोलाने विकण्यात आले असून मुळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात असल्याने या न्यायाधिशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्याने हा खटला अन्य न्यायाधिशांकंडे वर्ग करावा, अशी विनंती केली आहे. त्या अर्जावर बुधवारी प्रधान न्यायाधिश अगरवाल आणि न्यायाधिश वानखडे यांच्यामासोर सुनावणी होऊ न शकल्याने न्यायाधिश व्हि व्हि . विध्वंस यांच्या समोर सुनावणी पार पडली.

    यावेळी सर्वाच्च न्यायालयाचे दाखल देत खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करण्याची विनंती तळेकर यांनी केली. तर अरोरा यांच्या वतीने अ‍ॅड. शुक्ला आणि राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. राजा ठाकरे यांनी अर्जाला जोरदार आक्षेप घेत न्यायाधिश दागा यांच्याकडेच सुनावणी व्हावी असा आग्रह धरला.

    उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायाधिश विध्वंस यानी संबंधीत प्रकरणावर मुख्य प्रधान न्यायाधिशांसमोर सुनावणी पार पडली असल्याने त्यावर आपण हस्तक्षेप करणे अथवा निर्णय देणे योग्य होणार नाही असे स्पष्ट करून अर्जांची सुनावणी 2 जून पर्यंत तहकूब केली आणि तोपर्यंत सी समरी अर्जावर सुनावणी घेऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.