महाराष्ट्राला मिळणार ८०० टोसिलीझूमॅब इंजेक्शन; केंद्र सरकारने आयात कले ३३४५ इंजेक्शन

राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना कोरोना रुग्णांसाठी दिलासादायक ठरत असलेले रेमडेसीवीर आणि टोसिलीझूमॅब इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागत आहेत. आता लवकरच हे इंजेक्शन आयात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच देशातील विविध राज्यातील कोरोना रुग्णांना हे इंजेक्शन उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्राला सर्वाधिक ८०० इंजेक्शन मिळणार आहेत.

    मुंबई : राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना कोरोना रुग्णांसाठी दिलासादायक ठरत असलेले रेमडेसीवीर आणि टोसिलीझूमॅब इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागत आहेत. आता लवकरच हे इंजेक्शन आयात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच देशातील विविध राज्यातील कोरोना रुग्णांना हे इंजेक्शन उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्राला सर्वाधिक ८०० इंजेक्शन मिळणार आहेत.

    कोरोना रुग्णांसाठी टोसिलीझूमॅब हे इंजेक्शन दिलासादायक ठरत असल्याने काही दिवसांपासून त्याच्या मागणीमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे या इंजेक्शनचा देशात तुटवडा जाणवू लागला होता. स्वित्झर्लंडमधील कंपनी रोच ही कंपनी या इंजेक्शनची निर्मिती करते. तर भारतामध्ये या इंजेक्शन आयात करण्याची आणि त्याचे वितरण करण्याची परवानगी फक्त सिप्ला लिमिटेड या कंपनीला आहे. देशातील दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सिप्ला कंपनीने ३३४५ इंजेक्शन आयात केले आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कंपनीसोबत चर्चा करून आयात केलेल्या इंजेक्शनच्या वाटपाबाबतचा कोटा निश्चित केला आहे.

    त्यानुसार महाराष्ट्राला सर्वाधिक ८०० इंजेक्शन दिले जाणार आहेत. त्याखालोखाल दिल्ली ५००, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि चंदीगड, तामिळनाडू आणि केंद्रीय संस्था यांना प्रत्येकी २०० इंजेक्शन मिळणार आहेत. तेलंगणा, हरियाणा प्रत्येकी १६०, उत्तर प्रदेश १५०, कर्नाटक, राजस्थान प्रत्येकी १००, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, केरळ ५०, झारखंड, ओरिसा, उत्तराखंड या राज्यांना प्रत्येकी २५ इंजेक्शन मिळणार आहेत.

    टोसिलीझूमॅब इंजेक्शनसंदर्भात दिलेल्या सूचनेनुसार कंपनीला साठा राज्य सरकारना पोहचवायचा आहे. कोणत्याही खासगी रुग्णालयाला स्वतंत्रपणे इंजेक्शन मिळणार नसून, राज्य सरकारमार्फत सर्व रुग्णालयांना हे इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने केल्या आहेत.