Uddhav Thackeray's statement is indecent to the Chief Minister

निलंबनाच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीने विरोधी पक्षाचे बारा आमदार नेमके वेचून बाहेर काढले. विधान परिषदेवरील राज्यपालंनी नेमण्याच्या बारा जागा रिक्त आहेत. आघाडी सरकारने या रिक्त जागांसाठी सदस्यांच्या नावाची यादी राजभवनात पाठविली, मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. नेमक्या त्या बारा संख्येइतकेच भजापाचे सदस्य सभागृहाच्या बाहेर काढले गेले, हेही लक्षणीय आहे.

    मुंबई : भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांना थेट वर्षभरासाठी निलंबित करीत महाविकास आघाडी सरकारने भाजपावर कुरघोडी केली. मात्र, ही चाल नेमकी कशासाठी खेळली गेली आणि त्या मागची कारणे काय असावीत, याची चर्चा विधानभवन परिसरात सुरू झाली आहे. भाजपाच्या आमदरांची सभागृहातील संख्या 106 वरून अचानक 94 वर गेली आहे. या आधारे पुढील अधिवेशनात जर महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लावली तर त्यांना अडचण येणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घ्यावी की खुल्या मतदान पद्धतीचा वापर करावा, याची चाचपणी आघाडीचे नेते करत आहेत. दरम्यान, विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने पाठविलेल्या 12 सदस्यांच्या यादीवर अद्याप राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही. याचा बदला महाविकास आघाडीने विधानससभेत घेतल्याची चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

    लक्षणीयच की…

    निलंबनाच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीने विरोधी पक्षाचे बारा आमदार नेमके वेचून बाहेर काढले. विधान परिषदेवरील राज्यपालंनी नेमण्याच्या बारा जागा रिक्त आहेत. आघाडी सरकारने या रिक्त जागांसाठी सदस्यांच्या नावाची यादी राजभवनात पाठविली, मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. नेमक्या त्या बारा संख्येइतकेच भजापाचे सदस्य सभागृहाच्या बाहेर काढले गेले, हेही लक्षणीय आहे.

    विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कसोटी

    ही निवडणूक आता नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलली आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करून त्यासाठी राज्यपालांची मान्यता घ्यावी लागले. त्यामुळेच अचानक एखाद्या दिवशी भाजपाला गाफील ठेवून अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याची संधी महाविकास आघाडी सरकारला मिळणार नाही. प्रक्रिया सुरू झाल्यास भाजपालाही तयारी करायला वाव राहील. विधानसभेच्या नियमांमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची वेळ आल्यास ते गुप्त पद्धतीनेच घेतले जावे, अशी तरतूद आहे. नाना पटोले यांच्या निवडणुकीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विश्वासदर्शक प्रस्ताव आधी घेतला गेला. तो मंजूर झाल्यामुळे भाजपाने अध्यक्ष निवडणुकीत भागच घेतला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आलीच नव्हती. आता पुन्हा जी निवडणूक घेतली जाईल त्यावेळी आघाडीची खरी कसोटी लागले.

    … तर विषय तिथेच संपला असता

    खरेतर ज्या वादावरून निलंबन झाले तो इतका वाढण्याचेही कारण नव्हते. ओबीसी आरक्षणाच्या सांख्यिकी माहितीची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यापेक्षा, इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी स्वत: राज्य सरकारनेच पार पाडावी, यावरून मंत्री भूजबळ आणि विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्यात वाद झडला होता. भुजबळांनी ठराव मांडला तेव्हा फडणवीस स्वतः तर चिडलेच पण त्यांचे सहकारी आमदार थेट अध्यक्षांच्या आसनासमोर गेले. तरीही तो विषय तिथेच संपला असता, पण नंतर उपाध्यक्षांच्या दालनात भास्कर जाधव यांच्या अंगावर भजपा सदस्य धावले, धक्काबुक्कीचा प्रकार झाला, असे नंतर सभागृहात स्वत: जाधव यांनीच सांगितले. जे सभागृहात घडलेले दिसले ते वर्षभराच्या निलंबनाइतपत गंभीर असल्याचे जाणवले मात्र नाही.

    आता वाजले की बारा…

    ‘आता वाजले की बारा’ हेच गाणे सोमवारी विधानभवनाच्या परिसरात गुणगुणले जात होते. संदर्भ होता तो भाजपाच्या निलंबित बारा आमदाराचा. दुसरा अर्थ, भाजपाच्या आमदारांनी व मित्रांनी काढला तो असा होता की, आता आघाडी सरकारचे बारा लवकरच वाजणार आहेत. आता हे सरकार बार महिनेही टिकणार नाही, असेही काहींनी सांगून टाकले. अर्थात आघाडीचे सरकार पाडण्याचे असे दिवास्वप्न भाजपा नेत्यांनी बघायला कोण हरकत घेणार? पण ते प्रत्यक्षात यायचे की नाही हे सर्वस्वी महाविकास घाडीतील तीन घटक पक्षांवरच अवलंबून आहे! त्यांच्या आपापसातील समीकरणात काही बदल झाले, तरच हे सरकार पडू शकते. दिल्लीत सुरू असलेल्या हालाचाली व कुजबुजीवर विश्वास ठेवायचा तर, राज्याच्या विकासाच्या एखाद्या तात्विक महत्त्वाच्या मुद्यावरून शिवसेना लवकरच मित्रपक्षांची साथ सोडू शकते. अन्य काही मंडळींना असे वाटते की, विधानसभा अध्यक्षपदावरून काँग्रेस पक्षाचे काही आमदार आणखी नाराज होतील.