bmc

राज्य विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघात महाविकास आघाडीने बाजी मारली असताना मुंबई पालिकेच्या स्थायी समितीत मात्र फूट पडली. कोविड काळात पालिकेच्या जाहिराती प्रसिध्द केल्यामुळे परवानाधारक जाहिरातदारांना ५ टक्के शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने विरोध दर्शवत सभात्याग केला.

मुंबई: राज्य विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदार संघात महाविकास आघाडीने(dispute in mahavikas aghadi) बाजी मारली असताना मुंबई पालिकेच्या(bmc) स्थायी समितीत मात्र फूट पडली. कोविड काळात पालिकेच्या जाहिराती प्रसिध्द केल्यामुळे(advertisement hoarding) परवानाधारक जाहिरातदारांना ५ टक्के शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला काँग्रेससह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने विरोध दर्शवत सभात्याग केला. यावेळी, सरसकट परवाना धारकांना सरसकट शुल्क दरात सूट द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मार्चपासून मुंबईत कोरोनाचे संक्रमण वाढू लागले. या संसर्गाविषयी जनजागृतीसाठी मुंबईतील होर्डींगवर जाहिरात प्रसिध्द केल्या. आर्थिक स्त्रोत घटल्याने यंदाच्या जाहिरात परावाना शुल्क दरात सवलत द्यावी, अशी मागणी होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनने आयुक्तांकडे केली होती. या मागणीनुसार पालिकेने जाहिरातदारांना परवाना शुल्क दरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. स्थायी समितीच्या पटलावर तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला. समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.

कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. व्यवसाय, उद्योग धंदे बंद झाले असून उत्पन्नांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्व सामान्य परवानाधारकांना शुल्क दरात सरसकट सवलत द्यावी, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी शेख यांच्या मागणीचे समर्थन केले. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच प्रशासनाच्या पाच टक्के शुल्क वाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सपाने निषेध नोंदवत सभात्याग केला. हॉटेल व्यवसायिकांना यापूर्वी सवलत दिली आहे. आता होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनच्या मागणीनुसार त्यांनाही सूट मिळणार आहे. इतर परवानाधारकांवर अन्याय असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.