Mahavikas front fails over decision to cancel reservation; Jumpali between Pawar and Raut

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन नेते आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची नितीन राऊत यांनी प्रेस नोटद्वारे माहिती दिली होती. तर पदोन्नतीतील आरक्षणसंदर्भात मंत्री राऊत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रेसनोट सारखा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. राऊत यांनी थेट प्रेस नोट जाहीर केल्यामुळेच पवार नाराज असल्याचे समजते.

    मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन नेते आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची नितीन राऊत यांनी प्रेस नोटद्वारे माहिती दिली होती. तर पदोन्नतीतील आरक्षणसंदर्भात मंत्री राऊत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रेसनोट सारखा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. राऊत यांनी थेट प्रेस नोट जाहीर केल्यामुळेच पवार नाराज असल्याचे समजते.

    राऊत यांनी दिशाभूल करू नये

    पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती देण्याबाबतच्या जीआरची अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सेवाजेष्ठतेनुसारच पदोन्नती दिली जाणार आहे. मंत्री राऊत यांनी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवू नयेत अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतली.

    वीजबिलावरूनही झाली होती धुसफूस

    या आधी वीज बिल सवलती वरून ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत विरुद्ध उपमुख्यमंत्री अजित पवार सामना झाला होता. वीज बिल सवलत घोषणा नितीन राऊत यांनी केली पण त्या प्रस्तावाला अर्थ खात्याने मंजुरी दिली नाही. आठ वेळा प्रस्ताव पाठवून ही अर्थ खात्याने मंजुरी दिली नसल्याची नाराजी राऊत यांनी व्यक्त केली होती.

    विधी विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला

    पदोन्नती मधील आरक्षण संदर्भात आज बैठक पार पडली. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या. यावेळी 7 मे च्या शासन निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. विधी विभागाकडे हा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. सात दिवसात विधी व न्याय विभाग यावर निर्णय घेऊन सरकारला प्रस्ताव सादर करतील.