मालाड इमारत दुर्घटना प्रकरण : उच्च न्यायालयाने जारी केले आदेश ; २४ जून रोजी प्राथमिक अहवाल मागवला

देशभरात कोरोना काळात राबविण्यात आलेल्या मुंबई पॅटर्नचे कौतुक होत असताना धोकादायक आणि बेकायदेशीर इमारतींसंदर्भात मुंबई पालिकेची अशी अवस्था का? एकीकडे तुम्ही कोरोनापासून लहान मुलांना वाचविण्याच्या योजना आखता आणि मालाड येथील दुर्घटनेत ८ लहान निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

    मुंबई : मालाड परिसरात इमारत कोसळून झालेल्या अपघाताची शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर घेतली आणि सदर प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले. तसेच यासंदर्भातील चौकशीचा प्राथमिक अहवाल २४ जून रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    मालाड मालवणी येथे १० जून रोजी रात्रीच्या सुमारास इमारत कोसळल्याने १२ जणांचा मृत्यू झाला. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून (सु-मोटो) याचिका दाखल करून घेतली. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने राज्य सरकार, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले.

    मागील काही दिवसात उल्हासनगर आणि मुंबई महापालिका क्षेत्रात दोन इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या असून त्यात २४ जणांचा मृतयू झाला आहे. तर २३ जण जखमी झाले आहेत. महिन्याभरात उल्हासनगर मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत दोन घटना घडतात. महापालिका प्रशासन याबाबत कोणतही पावले उचलत आहे? इतर राज्यात अथवा जिल्ह्यात इमारत कोसळून लोकांचा जीव जाण्याच्या किती घटना घडल्यात? मॉन्सूनच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत इमारत कोसळते? अशा शब्दात खंडपीठाने आपला संताप व्यक्त केला.

    देशभरात कोरोना काळात राबविण्यात आलेल्या मुंबई पॅटर्नचे कौतुक होत असताना धोकादायक आणि बेकायदेशीर इमारतींसंदर्भात मुंबई पालिकेची अशी अवस्था का? एकीकडे तुम्ही कोरोनापासून लहान मुलांना वाचविण्याच्या योजना आखता आणि मालाड येथील दुर्घटनेत ८ लहान निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

    त्यावर मालवणी परिसरातील सुमारे 75 टक्के बेकायदेशीर बांधकाम झाले असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. तेव्हा, पालिका निवडणुकीत निवडून आलेले स्थानिक नगरसेवक काय करतात?, त्यांच्या प्रभागात अशी अनधिकृत बांधकामे त्यांना दिसत नाहीत का? तसेच ही अनधिकृत बांधकामे रोखणे ही त्यांची जबाबदारी नाही का? असी विचारणा करत अनधिकृत बांधकामे रोखण्यास मुंबई महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.

    तसेच उल्हालनगर मध्ये अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात येत आहे. त्यामुळेच अशा दुर्घटना घडत असून ही नैसर्गित आपत्ती नसून मानव निर्मित दुर्घटना असल्याचेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.

    वॉर्ड अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त 

    मुंबईतील अनेक वॉर्डांत वॉर्ड अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचे वृत्त खरे आहे का? मालाडच्या बाबतीतही ती स्थिती आहे का?अशी विचारणा खंडपीठाने पालिकेला केली. मालाड दुर्घटनेच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश आम्ही देऊ असे स्पष्ट करत धोकादायक इमारतीचा आढावा घ्या, यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले तर आम्ही त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेणार आहोत.

    खंडपीठाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांना गर्भित इशारा दिला. तसेच कोणत्या महापालिका यावर गांभीर्याने पावले उचलतात आणि कोणत्या पालिकेच्या हद्दीत इमारत कोसळून नागरिकांचे जीव जाण्याच्या घटना घडतात. अन्यथा अनेक न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जावे लागेल आम्ही तशा चौकशी लावण्याविषयी मागेपुढे पाहणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही खंडपीठाने यावेळी दिला.

    महापौराच्या वक्तव्यांवर न्यायालयाची नाराजी

    मुंबईच्या महापौरांनी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत इमारत न पडण्यास मुंबई उच्च न्यायालायाचे निर्देश कारणीभूत असल्याचे आरोप केले. त्यावर न्या. दीपांकर दत्ता यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकाम पालिकेच्या हद्दीत होतात आणि त्याला न्यायालयाच्या आदेशांना जबाबदार धरलं जातं? अशा शब्दात नाराजी व्यकत करत पालिकेला खुलासा करण्यास सांगितला त्यावर महापौरांनी माध्यमांना दिलेल्या मराठी मुलाखतीचे भाषांतर आम्ही सादर करू, अशी ग्वाही पालिकेच्यावतीने देण्यात आली.