राज्य सरकारला नोटीस, भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश; ३१ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले असतानाही अद्याप कोणीही बाजू मांडलेली नाही

कोरोनाला रोखण्यासाठी मास्क आवश्यक असतानाही सर्वसामान्य नागरिक मास्कचा वापर करत नाहीत. म्हणून विनामास्क फिरणाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र, दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका 'लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम' यांच्यामार्फत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

    मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशासह राज्यभरात मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, मास्क संदर्भातील दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    कोरोनाला रोखण्यासाठी मास्क आवश्यक असतानाही सर्वसामान्य नागरिक मास्कचा वापर करत नाहीत. म्हणून विनामास्क फिरणाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मात्र, दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ यांच्यामार्फत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सध्या महापालिका, पोलीस, क्लिन-अप मार्शल सारखे अनेकजण दंड वसूल करत आहेत. आजपर्यंत एकूण किती दंड रक्कम जमा झाला ते पारदर्शकपणाने जाहीर करावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. दंडरुपी वसूल करण्यात आलेला कोटी रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा, गरीब, बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांना मास्क वाटप करावे, इत्यादी मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

    मागील सुनावणीदरम्यान, मास्कबाबत वसूल करण्यात आलेल्या दंडाचा वापर आणि उपयोग कसा करण्यात येतो त्याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, सामाजिक न्याय विभाग व नगर विकास मंत्रालय यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सर्व प्रतिवादींनी ३१ मार्च पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अद्याप कोणीही बाजू मांडली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. अरिन सरोदे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी ४ मे पर्यंत तहकूब केली.