कोरोनाची अशीही दहशत : युक्तीवादासाठी तोंडावरील मास्क काढला अन् याचिका ऐकण्यास दिला नकार ; मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न केल्याचा न्यायालयानेच ठेवला ठपका

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेले टाळेबंदी हळूहळू उठविल्यानंतर पुणे वगळता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयासह सर्व न्यायालयात डिसेंबर २०२० पासून प्रत्यक्षात सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. तसे असले तरी कोरोनासाठी घालून देण्यात आलेली नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्वे पाळणे वकिलांपासून पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच बंधनकारक आहे.

    मुंबई : कोरोना काळात तोडांवर मास्क असणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे असूनही न्यायालयात सुनावणीदरम्यान वकिलांनी युक्तिवादासाठी तोडांवरील मास्क काढल्यामुळे त्यांची बाजू ऐकण्यास नकार दिल्याची घटना नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात घडली. मास्क काढल्यामुळे सदर याचिकाकर्त्यांची याचिकाच न्यायालयाने बोर्डावरून काढून टाकली.

    कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेले टाळेबंदी हळूहळू उठविल्यानंतर पुणे वगळता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयासह सर्व न्यायालयात डिसेंबर २०२० पासून प्रत्यक्षात सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. तसे असले तरी कोरोनासाठी घालून देण्यात आलेली नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्वे पाळणे वकिलांपासून पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच बंधनकारक आहे. त्यातच २२ डिसेंबर रोजी सातारा येथील एका याचिकाकर्त्यांने २०१८ सालच्या वारसा हक्कासंदर्भातील दिवाणी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

    त्या याचिकेवर न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणीदरम्यान, अ‍ॅड. नंदू पवार यांनी आपल्या तोंडावरील मास्क युक्तिवाद करण्यासाठी बाजूला केले. त्याची गंभीर दखल घेत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी घालून देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका न्यायालयाने शनिवारी जाहीर केलेल्या आपल्या आदेशात ठेवला आणि सदर याचिकेसाठी पुन्हा योग्य वेळ निश्चित करण्यात येईल असेही म्हटले आहे. तसेच स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग सिस्टिम (एसओपी) नुसार सामाजिक अंतर आणि तोंडावर मास्क हे अनिनार्य असल्याचे न्या. चव्हाण यांनी आपल्या आदेशात अधोरेखित केले.

    कोरोना काळानंतर प्रत्यक्षात सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयात सुरूवात झाली. मात्र, न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणीदरम्यान फक्त याचिकाकर्ते आणि पक्षकार आणि त्यांचे वकिल यांनाच न्यायदालनात प्रवेश दिला जातो. तसेच इतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आणि पक्षकारांना अनुक्रमणिकेनुसार न्यायदालनात प्रवेश दिला जातो.

    सध्या राज्यासह मुंबईत कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे नियमावली पुन्हा अधिक कडक करण्यात आली असून मास्क वापरणे, स्वच्छ हात धुणे आणि सामाजिक अंतर राखणे यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.