परीक्षेला जाताना जसं लहान मुलांच्या पोटात दुखतं तसं ‘मविआ’चं झालंय; अधिवेशनावरुन मनसेची टीका

मुंबई येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै असं दोन दिवस होणार आहे. यावरुन भाजप टीका करत असताना आता मनसेने देखील टीका केली आहे. परीक्षेला जाताना जसं लहान मुलांच्या पोटात दुखतं तसं महाविकास आघाडीचं झालं आहे, असा टोला मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी लगावला आहे.

    मुंबई : कोरोना संकटाची सध्याची स्थिती पाहता आणि तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मुंबई येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै असं दोन दिवस होणार आहे. यावरुन भाजप टीका करत असताना आता मनसेने देखील टीका केली आहे. परीक्षेला जाताना जसं लहान मुलांच्या पोटात दुखतं तसं महाविकास आघाडीचं झालं आहे, असा टोला मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी लगावला आहे.

    त्यांच्या पोटात दुखतं नाहीतर त्यांचं डोकं दुखतं

    लहान असताना मुलांचा अभ्यास झाला नसेल तर परीक्षेला जाताना त्यांच्या पोटात दुखतं नाहीतर त्यांचं डोकं दुखतं. तसं काहीसं महाविकास आघाडी सरकारचं झालंय, लोकांचे प्रश्न न सोडवल्यामुळे त्यांना अधिवेशनच नकोय, असं ट्विट देशपांडे यांनी केलं आहे. राज्यात महत्वाचे विषय चर्चेसाठी असताना ठाकरे सरकारने केवळ 2 दिवस अधिवेशन ठेवल्यानं सर्व विरोधीपक्ष सरकरावर कडाडून टीका करताना पहायला मिळतायेत.

    दरम्यान मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आशा वर्कर,परिचारिकांचे प्रश्न असे असंख्य प्रश्न, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समोर असताना २ दिवसीय अधिवेशन घेऊन सरकार काय साध्य करणार? असा सवाल करत या पळकुट्या सरकारचा जाहीर निषेध करत असल्याचं प्रसाद लाड यांनी देखील म्हटलं होतं. त्यामुळे आता येत्या अधिवेशनात ठाकरे सरकारची कोंडी करण्यासाठी सर्वच विरोधीपक्षातील नेते आक्रमक झाले आहेत. मागील अधिवेशात भाजपने ठाकरे सरकारच्या दोन विकेट काढल्या होत्या. परंतू या वेळेस केवळ २ दिवस अधिवेशन असल्यानं विरोधक सभागृहाच कामकाज चालू देणार की नाही, हे येत्या ५ आणि ६ जूलैला पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

    केवळ दोन दिवस अधिवेशन

    कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन मुंबई येथे होणारे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोनच दिवस होणार आहे. ५ आणि ६ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन पार पडेल. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधान भवनाच्या प्रांगणात झाली. बैठकीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजासंदर्भातील चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत.