Maximum funding to strengthen rural health systems; The convention approved the supplementary demand

कोरोना परिस्थिती, संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पुरवणी मागणी मंजूर करतांना याच बाबीकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले आहे.

    मुंबई : कोरोना परिस्थिती, संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पुरवणी मागणी मंजूर करतांना याच बाबीकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले आहे.

    प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरिता ३१० रुग्णवाहिका या करिता ४७ कोटी ५६ लाख ५० हजारांचा निधी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी २७२ कोटी ५२ लाखांचा निधी.

    आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनेतील रुग्णवाहिका खर्च, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ६० टक्क्यांच्या हिश्शास ४० टक्के राज्य हिश्शाची रक्कम देणे, अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन सहाय्यक अनुदानाची रक्कम, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आरोग्य शुश्रुषा कार्यक्रमांतर्गत ग्रँट मेडकल कॉलेज, जे. जे. रुग्णालयाला निधी कंत्राटी सेवेवर घेण्यात आलेल्या बंधपत्रित व कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च भागवण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.

    या शिवाय सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, उद्योग, उर्जा व कामगार, सहकार- पणन, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास, गृह, नगरविकास यासह २८ विभागांच्या पुरवणी मागण्यांना मंजूरी. यात संजय गांधी निराधार योजनेसह सामाजिक न्यायाच्या इतर योजना, कर्जमुक्ती आदी बाबींसाठी निधी देण्यात आला आहे.

    लसीकरण वाढीव डोसेस

    केंद्र सरकारने राज्यास प्रति महिना लसींचे किमान ३ कोटी डोस उपलब्ध करून द्यावेत असा ठराव आज विधानमंडळात मंजूर करण्यात आला.
    राज्यात १० लाख किमान व कमाल १५ लाख लसीकरण दररोज करू शकतो
    दोन तीन महिन्यांच्या आत वेगाने लसीकरण करून संपवायचे आहे.
    राज्यात महिनाभरात ३ कोटी लसीकरण करू शकतो.