राज्याला शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबवणार;  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करणेही गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार डिजीटल शिक्षण, इंग्रजी, जर्मन अशा विविध भाषांचे शिक्षण हेही आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी कार्यबल गटाने योग्य वेळी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे. त्यातील सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करुन महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री  यांनी सांगितले. यावेळी कार्यबल गटातील सदस्यांनी विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा करुन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचनाही केल्या.

    मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यबल गटाच्या शिफारशी आणि सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  म्हणाले. शैक्षणिकदृष्ट्या राज्याचा सर्वांगिण विकास करणे आणि या क्षेत्रात राज्याला अग्रेसर ठेवण्यासाठी कार्यबल गटाच्या शिफारशीनुसार सर्वतोपरी उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

    कार्यबल गटाने तयार केलेल्या अहवालाबाबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी माहिती देण्यात आली. यावेळी समिती सदस्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री  ठाकरे यांना अहवालाची प्रत सुपुर्द करण्यात आली. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार संजय राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कार्यबल गटाचे सदस्य विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. निरंजन हिरानंदानी, डॉ. विजय खोले, ॲड. हर्षद भडभडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांच्यासह ऑनलाईन पद्धतीने कार्यबल गटाचे अध्यक्ष डॉ. माशेलकर उपस्थित होते.

    राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने कार्यबल गटाने केलेल्या कामकाजाची आणि राज्य शासनास करण्यात आलेल्या विविध शिफारशींची डॉ. माशेलकर यांनी यावेळी माहिती दिली. शिफारशीनुसार तातडीने हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना आदींसंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळात सादर करुन त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

    हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि भविष्य घडविणारा आहे. कोरोनापश्चात जगामध्ये शिक्षण हा अत्यंत महत्वाचा भाग असणार आहे. शिक्षणानंतर रोजीरोटी देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. बदलत्या काळात डिजीटल शिक्षण महत्वाचे आहे, पण त्याचबरोबर त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणेही गरजेचे आहे. कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकविले. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले. मुंबई महापालिकेत व्हर्च्युअल शिक्षण, टॅबच्या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता असे उपक्रम राबविण्यात आले. ॲनिमेशन किंवा चित्राद्वारे मुलांना शिकविले तर त्याचे लगेच आकलन होते. त्यामुळे यापुढील काळात अशा अभिनव संकल्पनांवर भर देणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करणेही गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार डिजीटल शिक्षण, इंग्रजी, जर्मन अशा विविध भाषांचे शिक्षण हेही आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी कार्यबल गटाने योग्य वेळी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे. त्यातील सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करुन महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री  यांनी सांगितले. यावेळी कार्यबल गटातील सदस्यांनी विविध मुद्द्यांबाबत चर्चा करुन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सूचनाही केल्या.

    एक मंत्री कोण? ते सांगा. असा हवेत गोळीबार करून चालणार नाही. तसेच कोणी कुणाच्या थोबाडीत मारत नाही. चंद्रकांत पाटील किंवा इतर कुणी अशा अफवा पसरवत असतात. यातून त्यांना आनंद मिळतो. म्हणून त्यांनी त्याचा आनंद घ्यावा. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार तीन वर्षे चालणार आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडी पुन्हा सत्तेत येईल. याविषयीदेखील त्यांनी निश्चिंत राहावे.

    - संजय राऊत, खासदार, शिवसेना