किमान कोविड काळात केलेल्या कामाची तरी दखल घ्या!, राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला संताप

नॉन कोविड काम असो वा कोविड मध्ये रुग्णसेवा दिवसाचे १५-१५ तास हे वैद्यकीय अधिकारी काम करत असतात. परंतु पुर्ननियुक्तीबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराला केराची टाेपली दाखवण्यात येते. ‘‘ तुमचे वय झाले आता तुम्ही घरी बसा’’ अशा पद्धतीने अवहेलना होत असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात.

    मुंबई : ‘‘ तुमचे वय झाले आहे असून आता तुम्ही घरी बसा’’ असे मागील १० वर्षापासुन नियमित सेवा करणाऱ्या राज्यातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. न्याय न मिळाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा वैद्यकीय महाविद्यालय वैद्यकिय अधिकारी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

    नॉन कोविड काम असो वा कोविड मध्ये रुग्णसेवा दिवसाचे १५-१५ तास हे वैद्यकीय अधिकारी काम करत असतात. परंतु पुर्ननियुक्तीबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराला केराची टाेपली दाखवण्यात येते. ‘‘ तुमचे वय झाले आता तुम्ही घरी बसा’’ अशा पद्धतीने अवहेलना होत असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात.

    मात्र याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यासाठी गेल्यानंतरही आम्हांला न्याय मिळत नसल्याचे अधिकारी सांगतात, यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. पुर्ननियुक्ती देताना वयाची अट व वैद्यकिय अधिकारी यांना कोवीड डयुटी सुरु असताना देखीन मनस्ताप होईल असे नियम व अटी लादून पुर्ननियुक्ती टाळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप वैद्यकिय महाविद्यालय वैद्यकिय अधिकारी संघटनेकडून केला जात आहे.

    काेराेना महामारीमध्ये आश्वासनांची केवळ खैरात ?

    एकीकडे कोरोना महामारी काम करुन घेताना विविध आश्वासने दिले जातात.तर दुसरीकडे वेतनात देखील कपात सुरू आहे. सध्या वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना ६ वा आयोगानुसार वेतन दिले जात असून घरभाडे भरताना मात्र सातव्या वेतन आयोगनुसार पैसे मोजावे लागत आहे.

    तसेच वेतन दरमहा न होता काही ठिकाणी चार महिने उशिरा दिले जात असल्याचाही आराेप वैद्यकीय महािवद्यालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेकडून सांगण्यात आहे. कंत्राटी सेवा या उदिष्टाखाली शासनाकडुन येणारा निधी वेळेवर उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे काम करुनही हा अन्याय का केला जात आहे? असा सवाल वैद्यकीय अधिकारी करत आहेत.

    न्याय न मिळाल्यास आत्महत्या करणार? – अधिकाऱ्यांचा इशारा

    सध्या सामंजस्याने मार्ग सुटतो का हे पाहून त्यानंतर आंदोलन आणि तरीही न्याय न मिळाल्यास वैद्यकीय अधिकारी आत्महत्या करण्याचा विचार करत आहेत. या घटनेला शासन जबाबदार असणार आहे, असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.