कागदी घोडे न नाचवता योजनांची अंमलबजावणी करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या.

    मुंबई (Mumbai) : कुपोषणामुळे (Malnutrition) मेळघाट परिसरातील अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे कागदी घोडे न नाचवता तेथे उपाययोजनांची अंमलबजावणी करा. तसेच मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ज्ञ (gynecologists), बालरोगतज्ज्ञ (pediatricians) आणि आहारतज्ज्ञांची (dieticians) तातडीने नियुक्ती करा, असे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (The Mumbai High Court) दिले.

    मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून या याचिकांवर मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनतरही कुपोषणामुळे मेळघाटात लहान मुलांचा तसेच गर्भवती मातांचा मृत्यू होण्याच्या घटना सुरूच आहेत. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य सरकार तसेच याचिकाकर्त्याना आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर उत्तर देताना राज्य सरकारतर्फे केवळ उपलब्ध योजनांची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, तुमच्या या योजना कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरायला हव्यात, असे खडेबोल खंडपीठाने राज्य सरकारच्यानतीने उपस्थित असलेल्या महाधिवक्त्यांना सुनावले.

    तसेच मेळघाट येथील परिस्थिती अत्यंत बिकट असून तेथे तातडीने मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची तातडीने नियुक्ती करा, त्यासाठी तिथे नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉक्टरांना इतरांपेक्षा जास्त मानधन द्या, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकाला दिले. त्यावर तातडीने करता येणारे उपाय तात्काळ सुरू करण्यात येतील अस आश्वासन महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.