Millions of rupees misappropriated on Pune-Satara highway Petition in the High Court against toll collection File a Reliance Infrastructure offense

राष्ट्रीय महामार्ग -४ म्हणजे पुणे - सातारा येथे गेली सात आठ वर्षे वाहनांकडून होत असलेली टोलवसूली ही बेकायदेशीररिकत्. होत असून करार आणि नियमांचा भंग करून कोट्यावधींचा टोल वसूल केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणी ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. विरोधात सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

    मुंबई : राष्ट्रीय महामार्ग -४ म्हणजे पुणे – सातारा येथे गेली सात आठ वर्षे वाहनांकडून होत असलेली टोलवसूली ही बेकायदेशीररिकत्. होत असून करार आणि नियमांचा भंग करून कोट्यावधींचा टोल वसूल केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणी ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. विरोधात सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

    सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग -४ च्या पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेड-शिवापूर आणि जावळी तालुक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी २०१० मध्ये टोलवसूलीचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनीला २४ वर्षांसाठी देण्यात आले. हे कंत्राट देताना चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अट घालण्यात आली होती. रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीने तातडीने टोलवसूली सूरू केली. परंतु, रस्त्याचे रुंदीकऱण करून सहा पदरी रस्त्याचे काम २०१३ पर्यंत पूर्ण केले नाही.

    दरम्यान, केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१३ मध्ये नियमांमध्ये दूरूस्ती करून ३० महिन्यात रस्त्याचे सहा पदरी काम अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांमध्ये टोलवसूल करण्याचा अधिकार रद्द केला. मात्र, कंपनीला डिसेबर २०१५ कंपनीला मुदत वाढ देण्यात आली. त्यानंतरही २०२० पर्यंत कंपनीने सहा पदरी रसत्याचे काम पूर्ण केले नाही. जानेवारी २०१६ पासून कंपनी बेकायदा टोलवसूल करत आहे आणि वाहनधारकांची फसवणूक करून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करत आहे.

    तसेच कंत्राटदार कंपनीने टोलवसूल केलेला पैसा हा त्यांना आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खर्च न करता मॅच्युअल फंडात गुंतविला आणि रस्त्याचे काम अपूर्णच ठेवले असल्याचा आरोपही वाटेगावकर यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेत सीबीआयने राज्य सरकारकडे चार महिन्यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

    परंतु राज्य सरकारने अद्याप परवानगी न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या प्रकरणी सीबीआयला गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सोमवारी सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.