शिक्षकांना ५० टक्के उपस्थितीची अट रद्द करा, आमदार कपिल पाटील यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी

गर्दी हाेवू नये याची प्रशासनाने काळजी घेत प्रशासनाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व शाळांमधील व ज्युनिअर काॅलेजमधील शिक्षकांना वर्क फ्राॅम हाेम करण्याची मुभा द्यावी व ५० टक्के उपस्थितीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी लाेकभारती पक्षाचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील(mla kapil patil) यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड(education minister varsha gaikwad) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुंबई: काेविडमुळे मुंबई महानगरपालिका आयुक्त व मुंबई महानगर क्षेत्रातील शाळा व ज्युनिअर काॅलेज ३१ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. गर्दी हाेवू नये याची प्रशासनाने काळजी घेत प्रशासनाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व शाळांमधील व ज्युनिअर काॅलेजमधील शिक्षकांना वर्क फ्राॅम हाेम करण्याची मुभा द्यावी व ५० टक्के उपस्थितीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी लाेकभारती पक्षाचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील(mla kapil patil) यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड(education minister varsha gaikwad) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व शाळांमधील व ज्युनिअर काॅलेज ३१ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्व शाळांमधील व ज्युनिअर काॅलेजमधील शिक्षकांना वर्क फ्राॅम हाेम करण्याची मुभा द्यावी व ५० टक्के उपस्थितीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. ५० टक्के उपस्थितीच्या सक्तीमुळे शिक्षकांना दिवसातील ४ तासाचा प्रवास करुन विद्यार्थी नसतानाही शाळेत यावे लागते. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावरही परिणाम हाेत आहे. यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाला न्याय देता येत नाहीये शिवाय गर्दीतून प्रवास केल्याने शिक्षकांच्या कुटुंबियांच्या आराेग्यालाही धाेका असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मुंबईत जवळपास ३५ ते ४० हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतात, मात्र ५० टक्के उपस्थितीच्या अटीमुळे त्यांना प्रवास करावा लागत आहे.

ही अट रद्द करुन मुंबई महानगर क्षेत्रातील (मुंबई, ठाणे, वसई- विरार, उल्हासनगर, डाेंबिवली, कल्याण, मीरा भाईंदर, पनवेल, नवी मुंबई, भिवंडी येथील सर्व शाळा व ज्युनिअर काॅलेजमधील शिक्षकांना वर्क फ्राॅम हाेत करण्याची मुभा देण्यात यावी व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.