रेल्वे, बीएसएनएलनंतर एमएमआरडीएचाही चीनच्या बहिष्काराचा नारा – चायनीज कंपनीचे मोनो रेल्वेबाबतचे कंत्राट रद्द

मुंबई : भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी भारताकडून प्रयत्न सुरु झाले आहेत. बीएसएनएल , रेल्वे अशा बड्या विभागानंतर आता राज्य सरकारच्या अखत्यारितील एएमआरडीएने तसेच

 मुंबई : भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी भारताकडून प्रयत्न सुरु झाले आहेत. बीएसएनएल , रेल्वे अशा बड्या विभागानंतर आता राज्य सरकारच्या अखत्यारितील एएमआरडीएने तसेच पाऊल उचलले आहे. एमएमआरडीएने १० मोनो रेल्वे तयार करण्यासाठी चायनीज कंपन्यांकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.  एमएमआरडीएने त्यासाठी दोन कंपन्यांनी या निविदा पाठवल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडून सातत्याने नियम-अटी आणि पात्रतेच्या निकषांबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी एमएमआरडीएकडे होत होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या कंपन्यांची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन भारतीय कंपन्यांना देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

एमएमआरडीएच्या मते, भारत सरकारने मेक इन इंडिया योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विविध धोरणं जाहीर केली आहेत. त्यानसुार विकास आणि दीर्घकालीन समर्थनासाठी भारतीय कंपनीचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लक्षात घेता सध्याची निविदा रद्द करुन तातडीने नवी प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. भारतीय कंपन्यांचा सहभाग सक्षम करण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रकल्पांवर मागील दहा वर्षांपासून पात्रता निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता अशा प्रकल्पांसाठी भारतीय कंपन्या भेल (बीएसईएल), बीईएमएल इत्यादी भारतीय उत्पादकांशी संवाद सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत-चीन सैन्यात संघर्षानंतर आता देशभरात चीनविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. तसेच, सरकारने दूरसंचार कंपनी बीएसएनलला चिनी उपकरणांचा वापर कमी करण्याचे आदेश दिले दूरसंचार मंत्रालयाने बीएसएनएलला चिनी कंपन्यांची उपयुक्तता कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या व्यतिरिक्त, दूरसंचार मंत्रालयाने खासगी कंपन्यांना नव्याने विचार करुन याबाबत ठाम निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारतीय रेल्वे मंत्रालयाने चीनच्या कंपनीचे ४०० कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचे कंत्राट रद्द केले आहे. भारतीय रेल्वेने चिनी कंपनी बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिजाईन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अॅन्ड कम्युनिकेश लि. या कंपनीला दिलेलं कंत्राट रद्द केले आहे. या कंपनीला कानपूर-दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन तयार करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आलं होतं. इथे ४१७ किमी लांबीचा कॉरिडोअर करण्यात आला आहे. रेल्वेने चिनी कंपनीला जून २०१६ मध्ये हे कंत्राट दिलं होतं. तसेच ४७१ कोटीचं हे कंत्राट होतं. मात्र चार वर्षात केवळ २० टक्केच काम झालं आहे. कंपनीने करारानुसार काम न करता ते रखडवल्याचं कारण देऊन ते रद्द करण्यात आलं.