metro carshande mumbai

मेट्रो प्रकल्पासाठी(metro project) तज्ज्ञांनी केलेल्या पाहणी, चर्चा आणि सविस्तर अभ्यासानंतर कांजूर मार्ग येथील जागेवर मेट्रो कारशेड(metro car shade) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) (MMRDA)शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला(mumbai high court) सांगितले.

    मुंबई:राज्य सरकारच्या बहुप्रतिक्षित अशा मेट्रो प्रकल्पासाठी(metro project) तज्ज्ञांनी केलेल्या पाहणी, चर्चा आणि सविस्तर अभ्यासानंतर कांजूर मार्ग येथील जागेवर मेट्रो कारशेड(metro carshade) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे कांजुरमार्ग येथील भूखंड हा मेट्रो कारशेडसीठी अनुकूल असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

    केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मिठागर आयुक्त आणि खासगी विकासक महेश कुमार गरोडिया यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला याचिकेमार्फत आव्हान दिले होते. त्या याचिकेची दखल घेत कांजूरमार्ग येथील कारशेडला १६ डिसेंबर २०२० साली स्थगिती देण्यात आली होती. या स्थगितीमुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याने स्थगिती उठवण्याची मागणी करणारा अर्ज एमएमआरडीएच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    आरे वसाहतीतील जागेपेक्षा कांजुरमार्गमधील जागा अधिक मोठी आणि आवश्यकतेप्रमाणे आहे. त्यामुळे आरे येथे एक कारशेड उभारली जाऊ शकते मात्र, कांजूर येथे तीन ते चार मेट्रो कारशेड उभारल्या जाऊ शकतात, असा युक्तिवाद एमएमआरडीए वतीने ज्येष्ठ वकिल दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच तज्ज्ञांच्या समितीने जागेचा सविस्तर अभ्यास करून नवीन भूखंड अंतिम करण्यासाठी जागेची पाहणी, चर्चा केली आणि कांजुरमार्ग येथील भूखंड हा मेट्रो कारशेड आणि त्या संबंधित कामांसाठी अनुकूल असल्याचे म्हटले असल्याचेही खंबाटा यांनी सांगितले. तसेच राज्य सरकार कुठे कारशेड उभारते त्याबाबत केंद्राने चिता का करावी ? असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारने कारशेडसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु नये, असा दावाही खंबाटा यांनी यावेळी केला.

    एमएमआरडीएची बाजू ऐकून घेत सदर प्रकल्प हा सर्वसामन्य लोकांच्या हितासाठी उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपणही प्रकल्प पूर्ण कसा होईल, याच उद्देशाने काम करावे असा सल्ला दोन्ही पक्षकरांना देत खंडपीठाने सुनावणी ७ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.